कृषी माल साठवणूक कायद्याच्या कक्षेत यावी, कायद्यात सुधारणा हवी; किसान संघाची भूमिका

सर्वांना थोडाबहूत लाभ मिळत असला तरी काही जणांना जादा लाभ मिळू नये, यासाठी मोठ्या उद्योग समूहांची साठवणूक कायद्याच्या कक्षेत आणावी, अशी आग्रही मागणी  किसान संघाचे राष्ट्रीय महामंत्री ब्रदीनारायण चौधरी यांनी केली.

-  टेकचंद सोनवणे

नवी दिल्ली : जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कचाट्यातून कुणीही सूटता कामा नये. मोठे व्यापारी, उद्योग उभारणाऱ्यांना त्यांच्या इन्स्टाॅल्ड कपॅसिटी पर्यंत सरकारने साठवणूक करण्यास मूभा दिली आहे. परंतु त्यांना साठवणुकीस जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू होणार नाही. मोठे उद्योग त्याबाहेर आहेत. सर्वांना थोडाबहूत लाभ मिळत असला तरी काही जणांना जादा लाभ मिळू नये, यासाठी मोठ्या उद्योग समूहांची साठवणूक कायद्याच्या कक्षेत आणावी, अशी आग्रही मागणी  किसान संघाचे राष्ट्रीय महामंत्री ब्रदीनारायण चौधरी यांनी केली.

भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न संघटना आहे. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर चौधरी यांनी लोकमतशी संवाद साधला. कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याची चर्चा आधीपासूनच सुरू आहे. त्यात सारे शेतकरीच होते. आता मात्र शेतकरी आंदोलनाचा उद्देश बदलला असल्याची टीकाही त्यांनी केली. शेतकऱ्याकडून माल खरेदी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना केवळ पॅन कार्ड गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करून व्यापाऱ्यांना खरेदीसाठी नोंदणीची सक्ती करावी. शिवाय बँक सिक्युरिटीदेखील प्रत्येक व्यापाराला देणे बंधनकारक असावे, असेही ते म्हणाले.

वीस हजार गावांतून सरकारला लाखो ईमेल
आंदोलनात सहभागी न होण्यावर चौधरी म्हणाले, भारतीय किसान संघाने कधीही कायदा रद्द करण्याची, तो मागे घेण्याची मागणी केली नाही. आम्ही प्रारंभापासूनच कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी करीत आहोत. 
२० हजार गावांमधून लाखो पत्र, ई मेल सरकारला पाठवण्यात आले आहेत. काही मुद्दे मसुद्यात होते. आमचा भर चर्चेवर आहे. 
हमीभावासंदर्भात ते म्हणाले, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी. कायदेशीर मार्गानेच एमएसपीची अंमलबजावणी व्हावी. केवळ सरकारची खरेदी पुरेशी नाही.
सरकार संपूर्ण माल खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, त्याबाहेर देखील हमीभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी व्हायला हवी.