टोल कंपनीने ११०० रुपये बोनस दिला; टोल प्लाझावरील कर्मचाऱ्यांनी असा बदला घेतला, १० हजार गाड्या फ्रीमध्ये सोडल्या...

Toll Free on Diwali: आग्रा-लखनऊ एक्स्प्रेसवेवर दिवाळीत मोठा गोंधळ! 'फक्त ११०० रुपये' बोनसमुळे कर्मचारी भडकले; गाड्यांना २ तास 'फ्री पास', कंपनीला लाखोंचा फटका

आग्रा: दिवाळीच्या दिवशी उत्तर प्रदेशातील आग्रा-लखनऊ एक्स्प्रेसवेवर मोठा गोंधळ पहायला मिळाला. फतेहाबाद येथील टोल प्लाझाच्या कर्मचाऱ्यांनी अचानक सर्व गाड्या टोल न घेता फुकटात सोडण्यास सुरुवात केली. दोन तासांत हजारो गाड्या टोल न देताच गेल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. टोल कंत्राटदार कंपनीने या कर्मचाऱ्यांना केवळ ११०० रुपये दिवाळी बोनस दिल्याने या कर्मचाऱ्यांनी नाराज होऊन काम बंद आंदोलन सुरु केले. यामुळे हा प्रकार घडल्याचे नंतर समोर आले. 

फतेहाबाद टोल प्लाझाचे कामकाज 'श्री साइन अँड दातार कंपनी'कडे आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने कंपनीने कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ ११०० रुपयांच्या 'बोनस'ची घोषणा केली. वर्षभर कठोर परिश्रम करूनही इतका कमी बोनस मिळणे अपमानजनक आहे, अशी कर्मचाऱ्यांची भावना होती.कंपनीने मार्च २०२५ मध्ये कंत्राट घेतले असले तरी ते वर्षभर याच टोलवर काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांना पूर्ण वर्षाचा बोनस मिळायला हवा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली होती.

नाराज कर्मचाऱ्यांनी सकाळच्या शिफ्टमध्ये येताच कामावर बहिष्कार टाकला आणि टोल गेट पूर्णपणे उघडे सोडले. काही मिनिटांतच टोलवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आणि कार, बस तसेच ट्रक्सही न टोल देता पुढे जाऊ लागले. सुमारे दोन तास ही स्थिती कायम होती आणि अंदाजे दहा हजारांहून अधिक वाहने टोल फ्री निघाली. यामुळे कंपनीला लाखो रुपयांचे नुकसान झाले.

पोलिसांचा हस्तक्षेप आणि अखेरचा तोडगा
टोलवर गोंधळ झाल्याची माहिती मिळताच फतेहाबाद पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी त्वरित व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यात मध्यस्थी करत चर्चा सुरू केली. सुमारे दीड तास चाललेल्या बैठकीनंतर, कंपनी व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात त्वरित १० टक्क्यांची वाढ केली जाईल, बोनस वाटप करताना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल अशी आश्वासने दिली.  

या आश्वासनानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आणि सुमारे दोन तासांनंतर टोल प्लाझाचे कामकाज पूर्ववत सुरू झाले. प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल यूपी एक्स्प्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणकडे पाठवला असून, भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.