माजी IAS अधिकारी रेल्वे मंत्री बनतो तेव्हा; पहिल्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांना लावलं कामाला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 9, 2021 07:55 AM2021-07-09T07:55:00+5:302021-07-09T08:00:26+5:30
सन 1994 च्या बॅचचे माजी आयएएस अधिकारी असलेल्या वैष्णव यांना मोदी सरकारच्या मंत्रीमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्यावर रेल्वे आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
माजी IAS अधिकारी रेल्वे मंत्री बनतो तेव्हा; पहिल्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांना लावलं कामाला
नवी दिल्ली - देशाचे नवनिर्वाचित केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पदभार स्विकारताच माहिती तंत्रज्ञान खात्याकडून कंपन्यांना इशारा दिला आहे. मावळते मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या भूमिकेला पुढे नेत ट्विटरला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. भारतात कायद्याला सर्वोच्च स्थान आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत कंपन्यांना इथले नियम पाळावेच लागतील असा स्पष्ट संदेश अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विटरला दिला आहे. तर, रेल्वेमंत्रीपदाचा कार्यभार घेताच, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आदेश जारी केला आहे.
सन 1994 च्या बॅचचे माजी आयएएस अधिकारी असलेल्या वैष्णव यांना मोदी सरकारच्या मंत्रीमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्यावर रेल्वे आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. आपल्या पदाचा कार्यभार स्विकारताच त्यांनी कामाला सुरुवात केली आहे. पहिल्याचदिवशी मंत्रालयीन कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांनी महत्त्वाचा आदेशा जारी केला आहे. त्यानुसार, येथील कर्मचाऱ्यांना आता दोन शिफ्टमध्ये काम करावे लागणार आहे. सकाळची शिफ्ट 7 वाजता सुरू होणार असून 4 वाजेपर्यंत काम राहिल. तर, दुसरी शिफ्ट दुपारी 3 वाजता सुरू होवून रात्री 12 वाजेपर्यंत काम करावे लागणार आहे.
Assumed the charge of Minister of Communications at Sanchar Bhawan today. pic.twitter.com/BPQYyDxNVG
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) July 8, 2021
रेल्वे मंत्रालयाचे एडीजी पीआर डीजे नारायण यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. तसेच, हा आदेश केवळ (एमआर सेल) मंत्रालयीन कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना लागू राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, अश्विन वैष्णव हे ओडिशातून राज्यसभा खासदार असून प्रशासकीय कामाचा मोठा अनुभव त्यांच्या पाठिशी आहे. त्यामुळेच, त्यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी सोपवली आहे.
ट्विटरने मागितली 8 आठवड्यांची मुदत
ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून नव्या आयटी कायद्यांवरुन घमासान सुरू आहे. नव्या कायद्यामुळे सोशल मीडिया वेबसाइट्स देखील आता अनुचित प्रकार आणि घटनांसाठी जबाबदार ठरणार आहेत. याशिवाय ट्विटरनं कंपनीचा तक्रार अधिकारी नेमण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टाकडे आठ आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. नव्या नियमांनुसार तक्रार आणि अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
