भटक्या कुत्र्यांचे प्रकरण: SC आदेशानंतर केंद्राचे राज्यांना निर्देश; ७० टक्के श्वानांचे लसीकरण अनिवार्य

Stray Dogs Case: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आता केंद्र सरकारने पुढील पावले उचलत देशभरातील राज्य सरकारना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

Stray Dogs Case: भटक्या श्वानांच्या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आता केंद्र सरकारने पुढील पावले उचलत देशभरातील राज्य सरकारना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना किमान ७० टक्के श्वानांची नसबंदी आणि लसीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. नसबंदी आणि लसीकरण केल्यानंतरच भटक्या श्वानांना पुन्हा मूळ ठिकाणी सोडावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देण्यापूर्वी केंद्राची भूमिका केवळ सूचना देण्यापुरती मर्यादित होती, असे सांगितले जात आहे. परंतु, आता या निर्देशासह केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर मोठी जबाबदारी टाकली आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार, किमान ७० टक्के भटक्या श्वानांची नसबंदी आणि लसीकरण केले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक राज्याने दर महिन्याला प्रगती अहवाल सादर करावा, असेही केंद्राने म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी सुसंगत केंद्र सरकारचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना भटक्या कुत्र्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडण्यापूर्वी त्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किमान ७० टक्के कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. पशुसंवर्धन मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रात सदर निर्देशांचे पालन न केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

भटक्या श्वानांच्या सोयीसाठी केंद्र सरकारने उचलली पावले

- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मदत म्हणून केंद्र सरकारने नसबंदी आणि लसीकरणासाठी प्रति श्वान ८०० रुपये आणि प्रति मांजर ६०० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे.

- याशिवाय सर्व मोठ्या शहरांमध्ये फीडिंग झोन, रेबीज कंट्रोल युनिट आणि निवारा स्थाने अद्ययावत करण्यासाठी स्वतंत्र निधी वाटप केला जाणार आहे.

- सरकार छोट्या निवारा गृहांसाठी १५ लाख रुपयांपर्यंत आणि मोठ्या निवारा गृहांना २७ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देणार आहे.

- केंद्र सरकार पशु रुग्णालये आणि निवारा गृहांना २ कोटी रुपयांचे एक-वेळ अनुदान देणार आहे. 

सुधारित जन्म नियंत्रण मॉडेल लागू करण्याचे केंद्राचे राज्यांना निर्देश

केंद्र सरकारने राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात, सुधारित जन्म नियंत्रण मॉडेलला मानक कार्यपद्धती म्हणून लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात प्रमुख शहरांमध्ये नसबंदी आणि लसीकरण प्रयत्नांना अखंडित करण्यासाठी फीडिंग झोन, २४ तास हेल्पलाइन आणि रेबीज नियंत्रण युनिट्स स्थापन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट भटक्या प्राण्यांची संख्या नियंत्रित करणे आणि सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आहे.

दरम्यान, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि आशा कार्यकर्ते या निर्देशाच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतील. त्यांच्या मदतीने परिसरातील भटक्या श्वानांची ओळख पटवणे, त्यांना पकडणे, उपचार करणे, लसीकरण करणे आणि पुनर्वसन करणे जलद होईल, असे म्हटले जात आहे.