चैनीच्या वस्तू महागणार? जीएसटी कररचनेत मोठे बदल, काही वस्तूंवरील कर वाढणार

जीएसटी कररचनेत मोठे बदल होणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना जीएसटी कररचनेत मोठ्या सुधारणांची घोषणा केल्यानंतर आता जीएसटी कररचनेत मोठे बदल होणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनीही सांगितले आहे. या बदलांमुळे सामान्यांना दिलासा मिळणार असून तंबाखू आणि इतर काही वस्तूंवरील जीएसटी वाढणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

केंद्र सरकारने सुधारित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीअंतर्गत ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोन दर प्रस्तावित केले आहेत, अशी माहिती शुक्रवारी सूत्रांनी दिली. सध्याच्या २८ टक्के कर श्रेणीतील ९० टक्के करपात्र वस्तू सुधारित कर प्रणालीमध्ये १८ टक्क्यांच्या श्रेणीत येण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे. सप्टेंबर महिन्यात या बदलांना अंतिम स्वरुप देण्यासाठी दोन दिवसांची बैठक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

कशी कररचना? 

प्रस्तावित सुधारित जीएसटी प्रणालीमध्ये सामान्य माणसाच्या दैनंदिन वापराच्या उत्पादनांवर ५ टक्के कर आकारला जाण्याची शक्यता आहे. तर, चैनींच्या वस्तूंवर, तसेच तंबाखू आणि पान मसाला यांसारख्या हानिकारक पदार्थावर ४० टक्के कर लावला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

सध्या कशी आहे कररचना ? 

२०१७ पासून देशात वस्तू व सेवा कर प्रणाली सुरू झाली. देशात सध्या सोने आणि चांदी व इंधन वगळता बहुतेक वस्तू आणि सेवांवर ०, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा कर श्रेणीनुसार जीएसटी आकारला जातो. सिगारेट आणि महागड्या गाड्यांवर अतिरिक्त कर लावला जातो. प्रस्तावित सुधारणांचा उद्देश १२ टक्क्यांची श्रेणी काढून टाकणे आणि त्या वस्तूंचे ५ आणि १८ टक्क्यांच्या श्रेणींमध्ये पुनर्वितरण करणे आहे.

जीएसटी चार भागांत विभागलेला

सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) : केंद्र सरकारद्वारे वसूल केला जातो. 

एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) : राज्य सरकारे गोळा करतात. 

आयजीएसटी (एकात्मिक जीएसटी) : केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागलेला आंतरराज्यीय व्यवहार आणि आयातीवर लागू 

उपकर : विशिष्ट उद्देशासाठी निधी उभारण्यासाठी विशिष्ट वस्तूंवर (उदा., लक्झरी वस्तू, तंबाखू) आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क.

विमा स्वस्त होणार?

सध्या आरोग्य व जीवन विम्यावर १८% जीएसटी आहे. यावर मोठी सवलत मिळू शकते. आरोग्य व जीवन विम्यावरील जीएसटी एकतर बराच कमी किंवा शून्यही केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे विमा पॉलिसीचा प्रीमियम लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

थाळीवरही लक्ष

सरकार सर्वसामान्यांना रोजच्या महागाईपासून दिलासा देऊ शकते. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी केला जाऊ शकतो. पण, कोणकोणत्या वस्तूंवर जीएसटी दर कमी होईल, हे सांगता येत नसले तरी सणाच्या काळात लोकांचे घरगुती बजेट सुस्थापित होईल, असे दिसते.