आजचं युग हे तंत्रज्ञानाचं युग आहे. तंत्रज्ञानाने जशी प्रगती केली आहे, तसेच या वाईट लोकांच्या हाती हे तंत्रज्ञान आल्यास त्याचे काही तोटेही होऊ शकतात. राजकीय मंडळी असोत किंवा सेलिब्रिटी असोत, त्यांच्याबाबतीत अनेकदा असे प्रकार घडताना दिसतात. तशातच आता AI म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून काही अशक्य गोष्टी शक्य केल्या जाऊ शकतात. त्याची काही उदाहरणे अनेकांनी पाहिली आहेत. पण त्यासोबत सध्या AI चा चुकीचा वापर केल्याने, बॉलिवूड अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिचा एक आक्षेपार्ह व्हिडीओ डीपफेकच्या माध्यमातून बनवण्यात आला आणि सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. त्यानंतर AI बाबत तिच्या फॅन्ससह साऱ्यांनीच याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
रश्मिका मंदाना ही सेलिब्रिटी आहे, पण सामान्य माणसांसोबतही असे घडू शकते अशी भीती अनेकांना वाटू लागली आहे. भारतात असे काही घडले तर, कायद्यात याबद्दल काय तरतुदी आहेत? कायद्याची प्रत्येकाला कशी मदत होऊ शकते? याबद्दल आपण जाणून घेऊया.
'डीपफेक' म्हणजे काय?
AI च्या जगात डीपफेक हा एक नवा प्रकार पाहायला मिळाला आहे. याच्या सहाय्याने एखाद्या व्यक्तीचा बनावट व्हिडीओ, फोटो किंवा आवाजाशी छेडछाड केली जाऊ शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे,हे 'डीपफेक' व्हिडीओ अशाप्रकारे एडिट केले जातात की, ऐकणाऱ्याला आणि पाहणाऱ्याला त्याची सत्यता पहिल्या नजरेत कळणे शक्यच नसते. याला 'डीपफेक' म्हणतात.
अशा प्रकारच्या गोष्टी घडल्यास भारतात कायदा काय?
1. गोपनीयता कायदा (Privacy Law)- माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला काही अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यातच गोपनीयतेबाबत अधिकारदेखील समाविष्ट आहे. एखाद्या व्यक्तिच्या परवानगीशिवाय जर त्याचा डीपफेक व्हिडिओ बनविण्याचे निदर्शनास आल्यास, पीडित व्यक्तीला या विरोधात कायदेशीर तक्रार (FIR) करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 चे कलम 66D कॉम्प्युटरचा वापर करून फसवणूक केल्याबद्दलच्या शिक्षेशी संबंधित आहे. याअंतर्गत दोषीला 3 वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ नियमांतर्गत, नियम 3(1)(b)(vii) मध्ये असे म्हटले आहे की सोशल मीडिया मध्यस्थांना नियम, गोपनीयता धोरण किंवा वापरकर्त्यांशी झालेल्या कराराचे पालन करणे बंधनकारक असेल. एखाद्या व्यक्तीचा बनावट व्हिडीओ किंवा तत्सम कंटेंट आपल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवरून पब्लिश करताना त्यांनी IT नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा येणार नाही.
नियम 3(2)(बी) अंतर्गत अशा गोष्टीबाबत तक्रार मिळाल्यानंतर संबंधित सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म, तो कंटेंट पुढील २४ तासांच्या आत हटवणे आणि त्याचा रिच (reach) निष्क्रिय करण्याचे सर्व उपाय करण्यास बांधिल असेल.
2. मानहानी (Defemation)- भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 499 आणि 500 मध्ये मानहानीच्या तरतुदी आहेत. खोटी माहिती पसरवून एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यास पिडित व्यक्ती व्हिडीओ बनवणाऱ्या व्यक्तीविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करू शकते.
डीपफेक व्हिडिओच्या संदर्भात मानहानीचा खटला दाखल करण्यासाठी, सामान्यत: खालील गोष्टी सिद्ध करणे आवश्यक आहे-
असत्यता: व्हिडिओमध्ये चुकीची माहिती आहे किंवा विषय चुकीच्या पद्धतीने चित्रित केला आहे. प्रकाशन: बनावट व्हिडीओ थर्ड पार्टीला दाखवला गेला असेल किंवा कोणत्याही प्रकारे सार्वजनिक केला असेल.हानी: बनावट व्हिडिओमुळे पिडित व्यक्तीला किंवा प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली असेलदोष: काही प्रकरणांमध्ये पिडित व्यक्तीला असे सिद्ध करावे लागू शकते की, व्हिडीओ बनवणाऱ्याने तो व्हिडीओ निष्काळजीपणे किंवा द्वेषाच्या भावनेतून व्हायरल केला आहे.
3. सायबर क्राईम (Cyber Crime)- माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि त्याच्याशी संबंधित नियमांमध्ये अनधिकृत रीच, डेटा चोरी आणि सायबरबुलिंग सह सायबर गुन्ह्यांची विस्तृत श्रेणी समाविष्ट आहे. हॅकिंग किंवा डेटा चोरी यांसारख्या बेकायदेशीर मार्गाने डीपफेक व्हिडिओ तयार केले जातात. अशा प्रकरणांमध्ये, पीडित व्यक्तीला या कायद्यानुसार मदत मिळते. सामान्यत: अशा प्रकरणांमध्ये सहसा कॉमप्युटरमध्ये गैरवापर करून बेकायदा रीच मिळवलेला असतो आणि त्यामुळे पीडित व्यक्तीच्या डेटा सुरक्षिततेचा भंग होऊ शकतो. हा कायदा अशा गुन्ह्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित डीपफेक व्हिडिओ बनविणे आणि त्याच्या प्रसारामुळे पिडित असलेल्यांना कायद्याचे संरक्षण देतो.
4. कॉपीराइट उल्लंघन (Copyright Infringement)- जेव्हा डीपफेक व्हिडिओमध्ये तो व्हिडीओ बनविणाऱ्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय कंटेट कॉपी केला असेल तर तेव्हा कॉपीराइट कायदा, 1957 लागू होतो. कॉपीराइट धारकांना अशा उल्लंघनांविरुद्ध कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. हा कायदा मूळ कंटेटला संरक्षण देतो आणि डीपफेक व्हिडिओमध्ये आणि त्याच्या बेकायदा वापरावर मर्यादा घालतो. कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन प्रामुख्याने कॉपीराइट मालकांना त्यांनी निर्माण केलेल्या कंटेटला कायद्याचे संरक्षण प्राप्त करतो, मूळ कंटेटच्या रचनेचा आदर करून त्याची खात्री करून डीपफेक व्हिडीओ यांसारख्या बेकायदेशीर प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाते.
5. विसरण्याचा अधिकार (Right to be Forgotten)- साधारणत: भारतात "विसरण्याचा अधिकार" असा कोणताही विशिष्ट कायदा नसला तरी, व्यक्ती इंटरनेटवरून डीपफेक व्हिडिओंसह त्यांची वैयक्तिक माहिती काढून टाकण्याची न्यायालयाकडे याचिका दाखल करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या गोपनीयता आणि डेटा संरक्षण तत्त्वांवर आधारित अशा याचिकांचा न्यायालय विचार करू शकते.
6. ग्राहक संरक्षण कायदे (Consumer Protection Laws)- जर डीपफेक व्हिडिओ फसव्या हेतूने तयार केला गेला असल्यास किंवा व्हायरल केला गेला असेल ज्यामुळे वापरकर्त्यांचे नुकसान होईल, त्यामुळे पीडित व्यक्तीला ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 सारख्या ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत सवलत मिळवू शकते. या कायद्याचा उद्देश ग्राहकांच्या हक्कांचे आणि हिताचे संरक्षण करणे हा आहे. हा कायदा फसवणूक किंवा चुकीच्या पद्धतीने वापर केलेल्या प्रकरणांमध्ये लागू होतो.