मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरच; केंद्र सरकारची राज्यसभेत माहिती

अनेक वर्षांपासून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रश्न केंद्राकडे प्रलंबित

नवी दिल्ली : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून त्यावर लवकरच निर्णय होईल, अशी माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. यावर उत्तर देताना जी. किशन रेड्डी म्हणाले, हा प्रश्न सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

अनेक वर्षांपासून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रश्न केंद्राकडे प्रलंबित आहे. केंद्राने गेल्या ९ ऑगस्टला मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरच मिळेल, असे उत्तर तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी दिले होते. 

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या संदर्भात त्यावेळी भाषिक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. या समितीला अहवाल साहित्य अकादमीला द्यावयाचा होता. साहित्य अकादमीच्या अहवालानंतर यावर आंतरमंत्री गटाची समिती निर्णय घेणार होती. परंतु यावर केंद्र सरकारने काय कारवाई केलेली आहे, याची माहिती  रेड्डी यांनी उत्तरात दिलेली नाही.

व्याघ्ररक्षणासाठी ३० कोटी
राज्यातील वाघांच्या संरक्षणासाठी केंद्राने महाराष्ट्राला ३० कोटी ९८ लाख रुपये मंजूर  केले आहेत. राज्यात हत्तीच्या संरक्षणासाठीही १७ लाख रुपयाचा निधी मिळाला. परंतु ताे गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत कमी असल्याचेही मंत्र्यांनी कबूल केले. 

युनेस्कोची संभाव्य यादी; राज्यातील १४ किल्ले
युनेस्कोच्या जागतिक ऐतिहासिक वारसा स्थळांच्या संभाव्य यादीत राज्यातील १४ किल्ल्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने पाठविला आहे. 
यात रायगड, राजगड, शिवनेरी, तोरणा, लोहगड, साल्हेर, मुल्हेर, रंगना, अंकाई-टंकाई, कासा, सिंधुदुर्ग, अलिबाग, सुवर्णदुर्ग व खंदेरी किल्ल्यांचा समावेश आहे.