रस्ते अपघात नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून बाजारात येणाऱ्या नवीन दुचाकींसाठी (स्कूटर आणि मोटारसायकल) एबीएस (Anti-lock Braking System) सक्तीचे करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नवीन दुचाकी दोन हेल्मेटही अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
केंद्रीय परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने या निर्णयाची घोषणा केली आहे. वाढते रस्ते अपघात, त्यातून होणारे मृत्यू याला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
सध्या एबीएस (Anti-lock Braking System) १२५ सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या दुचाकींसाठीच सक्तीचे हे. म्हणजे सध्या देशातील अंदाजे ४० टक्के दुचाकींना एबीएस सुरक्षा प्रणाली नाहीये. पण, आता सर्वच प्रकारच्या इंजिन असलेल्या दुचाकींसाठी हे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
एबीएस काय आहे? त्यामुळे काय होतं?
एबीएस (Anti-lock Braking System) हे वाहनांमध्ये वापरले जाणारे नव तंत्रज्ञान आहे. Anti-lock Braking System (ABS) हे एक प्रकारची सुरक्षा प्रणाली आहे, जी वाहनाच्या ब्रेक सिस्टममध्ये वापरली जाते.
एबीएस वाहनाच्या ब्रेक प्रणालीमध्ये वापरण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे अचानक वाहनाचा ब्रेक दाबल्यावर त्याची चाके लॉक होऊ नयेत. अचानक ब्रेक लावल्यानंतर वाहनांचे संतुलन बिघडते. त्यामुळे वाहनावर नियंत्रण राहत नाही. ते टाळण्यासाठी आणि वाहन घसरू होऊ नये याची मदत होते.
एबीएसमुळे ब्रेक लावल्यानंतरही चाकं लॉक न होता फिरत राहतात. तसेच रस्ता ओलसर किंवा घसरट असतानाही वाहनावर नियंत्रण ठेवता येते. त्यामुळे वाहन अपघाग्रस्त होण्यापासून टाळता येते.
एबीएस अपघात रोखण्यासाठी किती परिणामकारक
जेव्हा अचानक ब्रेक लावला जातो, तेव्हा दुचाकीचे संतुलन बिघडले. पण, एबीएस असेल, तर दुचाकी अनियंत्रित होण्यापासून वा, घसरण्याचा धोका कमी असतो. एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, एबीएसमुळे दुचाकींचा अपघात होण्याचा धोका ३४ ते ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
दोन हेल्मेट हवेच
केंद्र सरकारकडून एबीएस बरोबरच नवीन दुचाकी देताना दोन बीआयएस प्रामाणित हेल्मेट देणे अनिवार्य केले जाणार आहे. सध्या एकच हेल्मेट देणे सक्तीचे आहे. भारतात रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूंपैकी ४४ टक्के मृत्यू हे दुचाकी वापरणाऱ्याचे होत आहेत. बहुतांश वेळा मृत्यू डोक्याला मार लागल्याने होत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.