आरे: मेट्रोसाठी एकही झाड तोडल्यास कठाेर कारवाई, कोर्टाचा मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला इशारा

मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी मुंबईच्या आरे कॉलनीमधील नव्याने एकही झाड तोडू नका.

नवी दिल्ली :

मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी मुंबईच्या आरे कॉलनीमधील नव्याने एकही झाड तोडू नका. त्याबाबत आधी दिलेल्या वचनाचे कठोरपणे पालन करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ लिमिटेडला (एमएमआरसीएल) दिले असून, याचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे. 

न्या. यू. यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने म्हटले आहे की, ३० ऑगस्टला याची सुनावणी घेणार आहोत. तत्पूर्वी, महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी दस्तावेजांसाठी वेळ मागितला होता. या पीठात न्या. एस. आर. भट व न्या. सुधांशू धूलिया यांचा समावेश आहे. पीठाने म्हटले आहे की, एमएमआरसीएलच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी यापूर्वीच एक शपथपत्र दाखल करून कोणतेही झाड कापण्यात आले नाही तसेच कापण्यात येणार नाही, हे सांगितले आहे. एमएमआरसीएलच्या संचालकांचे हे शपथपत्र यापूर्वीच रेकॉर्डवर घेण्यात आले आहे व याचे एमएमआरसीएल याचे कठोरपणे पालन करण्यास बाध्य आहे. 

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता शेणॉय यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही झाडे कापण्याचे व जमीन समतल करण्याचे काम सुरू आहे. एमएमआरसीएलने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, ऑक्टोबर २०१९नंतर मुंबईच्या आरे कॉलनीत कोणतेही झाड कापण्यात आलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीशांना कायद्याच्या एका विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या पत्राची दखल घेऊन ते याचिकेच्या स्वरूपात स्वीकारले होते. या पत्रात आरे कॉलनीमधील झाडे कापण्यावर बंदी आणण्याची विनंती केली होती.

प्रखर विरोध

• यापुढे कोणतेही झाड कापण्यात येणार नाही, या सॉलिसिटर जनरल यांनी सादर केलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या निवेदनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरे कॉलनीमध्ये झाडे कापण्यावर बंदी घातली होती. 
• कॉलनीतील झाडे कापण्यास हरित कार्यकर्ते व स्थानिक रहिवाशांनी प्रखर विरोध केला आहे.
• ऑक्टोबर २०१९मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरे कॉलनीला वनक्षेत्र घोषित करण्यास नकार दिला होता व मुंबई महानगरपालिकेचा मेट्रो कार शेड स्थापित करण्यासाठी ग्रीन झोनमध्ये २,६०० पेक्षा अधिक झाडे कापण्यास परवानगी देणारा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला होता.