‘आप’ सरकारमुळे निर्भयाच्या दोषींना फाशीस विलंब -जावडेकर

सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर आप सरकारने दोषींना आठवड्याभरात नोटिसा द्यायला हव्या होत्या. तसे झाले असते, तर या आरोपींना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेची याआधीच अंमलबजावणी झाली असती.

नवी दिल्ली : दिल्लीतील ‘आप’ सरकारच्या निष्काळजीमुळेच निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींना फाशी देण्यास विलंब होत आहे, असा आरोप माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केला. फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा आरोपींचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ साली फेटाळून लावला. त्यानंतर या आरोपींना नोटीस देण्यास आप सरकारने अडीच वर्षे लावली, असेही त्यांनी सांगितले.

जावडेकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर आप सरकारने दोषींना आठवड्याभरात नोटिसा द्यायला हव्या होत्या. तसे झाले असते, तर या आरोपींना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेची याआधीच अंमलबजावणी झाली असती. दिल्लीमध्ये १९८४ साली शीखविरोधी दंगल घडविणाऱ्यांना काँग्रेसने पाठीशी घातले, असा आरोप प्रकाश जावडेकर यांनी एसआयटी अहवालाच्या आधारे केला आहे. ते म्हणाले की, या दंगलीमध्ये बळी पडलेल्यांच्या वारसदारांना न्याय मिळावा म्हणून काँग्रेसने काहीही केले नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस.एन. धिंग्रा हे प्रमुख असलेल्या एसआयटी पथकाने शीखविरोधी दंगलीचा तपास करून अहवाल सादर केला होता. ही केवळ दंगल नव्हती, तर शिखांचे अत्यंत निर्घृणरीत्या केलेले हत्याकांड होते.

एकाचा अर्ज फेटाळला
२०१२ साली दिल्लीत घडलेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींपैकी मुकेश सिंह याने केलेला दयेचा अर्ज फेटाळण्याची शिफारस दिल्ली सरकारने बुधवारी केली. ती शिफारस तातडीने नायब राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली, असे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले. मुकेश सिंह याने दयेचा अर्ज केला असल्याने या आरोपींना २२ जानेवारी रोजी फाशी देता येणार नाही, असे आप सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला याआधी सांगितले होते. मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षयकुमार सिंह, पवन गुप्ता, अशी या चार आरोपींची नावे आहेत.