मतदार नोंदणीसाठी 'आधार' चालेल; बिहारच्या यादीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

११ पैकी कोणताही एक पुरावा द्या, नाव नोंदवा; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणात (एसआयआर) नावे वगळल्या गेलेल्या व्यक्तींना ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने दावे दाखल करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यामुळे वगळलेल्या मतदारांना आता नाव नोंदवता येणार असून, त्यासाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या आधार कार्डसह ११ कागदपत्रांपैकी कोणत्याही एका पुराव्यासह अर्ज सादर करता येईल. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

६५ लाख मतदारांची नावे बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणात वगळली गेली होती. यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी एकाही राजकीय पक्षाने पुढाकार घेतला नसल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. सोबत न्यायालयीन कार्यवाहीत राजकीय पक्षांनाही पक्षकार करा, असे निर्देश न्यायमूर्तीनी दिले.

मतदारांनी काय करावे?

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ३६ लाख मतदारांनी स्थलांतर केले आहे. त्यांनी नाव नोंदणीसाठी पुढे यावे, असेही न्या. कांत यांनी म्हटले.

पक्षांनी काय करावे?

यादीतून नावे वगळल्या गेलेल्या मतदारांना आपले नाव पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करावा. यासाठी राजकीय पक्षांच्या बीएलओंनी मदत करावी, असेही खंडपीठाने सांगितले.

आम्हाला १५ दिवस द्या...

निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राकेश द्विवेदी यांनी बाजू मांडताना यादीतून कोणतेही नाव वगळले नाही, हे सिद्ध करण्यास १५ दिवसांचा अवधी मागितला. राजकीय पक्ष विनाकारण यावरून गोंधळ माजवत असल्याचे ते म्हणाले.

कोर्टाने लोकशाही वाचविली

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे स्वागत करून या निर्देशांमुळे आयोगाचा खरा चेहरा समोर आल्याचे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाने भारतीय लोकशाहीला एका क्रूर हल्ल्यापासून वाचवले आहे, असेही रमेश पुढे म्हणाले