खूशखबर ! ट्रेन तिकीट बुकिंगला आधार, मर्यादा वाढली; महिन्याला 12 तिकीट बूक करणं शक्य

भारतीय रेल्वेच्या आयसीआरटीसी पोर्टलसोबत आधार लिंक करणा-या प्रवाशांसाठी खूशखबर आहे. आधार लिंक केलेल्या प्रवाशांसाठी रेल्वेने तिकीटांची मर्यादा वाढवली आहे. आधार लिंक केलेल्या प्रवाशांना आता महिन्याला 12 तिकीटं मिळू शकतात.

ठळक मुद्देआधार लिंक केलेल्या प्रवाशांसाठी रेल्वेने तिकीटांची मर्यादा वाढवली आहेआधार लिंक केलेल्या प्रवाशांना आता महिन्याला 12 तिकीटं मिळू शकतात26 ऑक्टोबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे

नवी दिल्ली - भारतीय रेल्वेच्या आयसीआरटीसी पोर्टलसोबत आधार लिंक करणा-या प्रवाशांसाठी खूशखबर आहे. आधार लिंक केलेल्या प्रवाशांसाठी रेल्वेने तिकीटांची मर्यादा वाढवली आहे. आधार लिंक केलेल्या प्रवाशांना आता महिन्याला 12 तिकीटं मिळू शकतात. आधी ही मर्यादा महिन्याला सहा तिकिटं इतकीच होती. पण आधार लिंक केलेल्या प्रवाशांसाठी रेल्वेने ही सुविधा दिली आहे. 

26 ऑक्टोबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. या निर्णयामुळे ऑनलाइन बुकिंग करणा-या प्रवाशांना आपलं आधार आयसीआरटीसी पोर्टलसोबत लिंक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल असं रेल्वेचं म्हणणं आहे. रेल्वेच्या या निर्णयामुळे खोटे युजर आयडी तयार करुन तिकीटं बूक करणा-या एजंट्सना आळा बसेल. 

आधार कार्ड लिंक न करणा-या प्रवाशांच्या ऑनलाइन बुकिंगवर कोणताही परिणाम होणार नाही हेदेखील रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे. ते अद्यापही सहा तिकिटं बूक करु शकतात. जर तिकीटांची संख्या सहाच्या पुढे गेली तर युजरला आधार क्रमांक विचारला जाईल, ज्यानंतर आधार क्रमांक आयसीआरटीसी पोर्टलवर अपडेट करावा लागेल अशी माहिती अधिका-याने दिली आहे. 

आयसीआरटीसी पोर्टलवर असणा-या युजरला माय प्रोफाईल कॅटेगरी या ऑप्शनवर जाऊन आधार केवायसीवर क्लिक करावं लागेल. त्यानंतर आपला आधार क्रमांक अपडेट करावा लागणार आहे. यानंतर आधारशी लिंक असणा-या तुमच्या मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) पाठवला जाईल. वेरिफिकेशनसाठी हा नंबर तुम्हाला अपडेट कारावा लागेल. याशिवाय प्रवास करणा-यांपैकी एका प्रवाशाचा आधार क्रमांक मास्टर लिस्टमध्ये अपडेट करावा लागणार आहे. 

आयसीआरटीसी पोर्टलवर युजर जनरल कोट्यातून सहा तिकीट बूक करु शकतो, तर तात्काळमध्ये फक्त चार प्रवाशांची मर्यादा आहे. रेल्वने गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात आधार कार्ड आयसीआरटीसी पोर्टलसोबत रजिस्टर करणं अनिवार्य केलं होतं. पण विरोधकांच्या विरोधानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता.