'आधारपासून अयोध्ये'पर्यंत... मावळत्या सरन्यायाधीशांसमोर महत्त्वाचे खटले

आधार, शबरीमला, अयोध्येचे राम मंदिर अशा अनेक खटल्यांवर या महिन्यात निर्णय दिला जाईल किंवा त्यातील पुढील प्रक्रिया होईल.

नवी दिल्ली- भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये निवृत्त होत आहेत. तत्पूर्वी त्यांच्यासमोर असणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर ते निर्णय देण्याची शक्यता आहे. आधारला कायदेशीर मान्यता आहे का तसेच इस्लाममध्ये मशिदीचे स्थान अशा प्रकरणांवर ते निर्णय देतील किंवा मोठ्या खंडपिठाकडे सोपवतील. तसेच आपल्यानंतरच्या सरन्यायाधीशांचे नावही सुचवाने लागणार आहे. आजवरच्या परंपरेनुसार सरन्यायाधीश आपल्या उत्तराधिकाऱ्याचे नाव सुचवतात. कायदा मंत्रालयाने त्यावर मत दिल्यानंतर राष्ट्रपती त्या नावावर शिक्कामोर्तब करतात. दीपक मिस्रा यांच्यानंतर रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालयात सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत.

आधार सुनावणी-
प्रत्येक व्यक्तीला खासगीपण जपण्याचा अधिकार आहे हे सर्वोच्च न्यायालायानेच स्पष्ट केलेले आहे. मात्र आधारमुळे व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याची संधी सरकारला मिळते असा आरोप काही लोकांनी केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्या वैधतेबाबत अजूनही प्रकरण प्रलंबित आहे.
ज्येष्ठ वकील केटीएस तुलसी यांनी आधार संलग्न केलेल्या ग्राहकांची माहिती 210 केंद्रीय संकेतस्थळांवर उघड झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर सिद्ध केले होते. ही परिस्थिती आणखी बिघडण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती. आधारबाबत दीपक मिस्रा यांनी चार महिने चाललेली सुनावणी मे महिन्यामध्ये पूर्ण केली आहे. आधारबरोबरच त्यांच्यासमोर इतरही अनेक महत्त्वाची प्रकरणे आहेत. यामध्ये आरोप असणारे लोकप्रतिनिधींची पात्रता रद्द करावी का?पारशी व हिंदू महिलांचे धार्मिक अधिकार तसेच ठराविक वयाच्याच महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश नाकारणे अशा खटल्यांचा समावेश आहे.

दुर्मिळ योगायोग; पुढील ५ वर्षांत देशाचे ३ सरन्यायाधीश मराठी

राम मंदिर खटला-
सरन्यायाधीश या कालावधीत मशिदी या इस्लाममध्ये अविभाज्य घटक आहेत का या मुद्द्यावरील प्रकरणाला मोठ्या खंडपिठाकडे सोपवतील अशी शक्यता आहे. जुलै महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. 1994 साली मशिदी या इस्लामच्या अविभाज्य घटक नाहीत असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले होते. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावे अशी विनंती कोर्टाला करण्यात आली होती. कोर्टाच्या निरीक्षणामुळे अयोध्येच्या राममंदिर खटल्यामध्ये आमची बाजू कमकुवत होईल अशी भीती काही गटांनी व्यक्त केली होती.

संस्थेवर टीका करणं सोपं, सुधारणा घडवणं कठीण- सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा

शबरीमला खटला-
शबरीमला संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश नाकारणे हे धार्मिक उपासनेच्या अधिकाराचा भंग करणारे आहे का हे तपासून कोर्ट निर्णय देणार आहे. अर्थात सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्याकडे केवळ 25 दिवसांचा अवधी आहे. या काळामध्ये अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांवर त्यांना निर्णय द्यावा लागेल.

Ministry of law and justice has not send the letter for recommendation of New #CJI otherwise #SupremeCourt is ready with the proposal and recommendation of #Justice RanjanGogii as next #ChiefJustice of #SupremeCourt of #India. @indialegalmedia@indybad  @rajuparulekarpic.twitter.com/bzFW1Gqcoy

— Pradeep Rai (@pradeepraiindia) August 20, 2018