उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा अर्थात UCC लागू होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. राज्याच्या सामाजिक आणि प्रशासकीय इतिहासात हा काळ सुवर्ण अक्षरांनी नोंदवला गेला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली UCC लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. UCC प्रत्यक्षात आणून, धामी यांनी केवळ संविधानाची भावनाच जपली नाही, तर समानतेतून समरसतेचा नवा मार्ग देशाला दाखवला.
मुख्यमंत्री धामी यांनी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत देवभूमीच्या जनतेला UCC लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर, पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. गेल्या ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधानसभेत विधेयक मंजूर झाले, ११ मार्च २०२४ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि २७ जानेवारी २०२५ रोजी उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू झाला. महत्वाचे म्हणजे, हा ऐतिहासिक निर्णय संविधानातील कलम ४४ आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेला साकार करणारा ठरला.
UCC मुळे राज्यातील महिलांना हलाला, बहुपत्नीत्व, बालविवाह आणि तीन तलाक यांसारख्या कुप्रथांपासून मुक्ती मिळाली. विशेष म्हणजे, वर्षभरात हलाला किंवा बहुपत्नीत्वाचे एकही प्रकरण समोर आले नाही.
महत्वाचे म्हणजे, UCC लागू झाल्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रियेत मोठी क्रांती झाली. पूर्वी दररोज सरासरी ६७ विवाह नोंदणी होत असे, आता ती संख्या १४०० पेक्षा जास्त झाली आहे. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत ४,७४,४४७ विवाह नोंदणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्या आहेत.
विवाह नोंदणी, विवाह विच्छेद, मृत्युपत्र नोंदणी आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप नोंदणी यांसारख्या सेवा डिजिटल आणि पारदर्शक झाल्या आहेत. एकूण ५ लाखांहून अधिक अर्जांपैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक अर्जांचा निपटारा करण्यात आला आहे.
तसेच, हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून समाजातील कुप्रथांच्या विरोधात आहे. उत्तराखंडची ही यशस्वी वाटचाल आता संपूर्ण देशासाठी प्रेरणास्रोत ठरत आहे, असे मुख्यमंत्री धामी यांनी स्पष्ट केले आहे की.