‘ते’ कायदे बदलण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे, फौजदारी कायद्यांवरील अहवाल स्वीकारला

काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी बैठकीत अनेक सूचना दिल्या, ज्यात समितीने समुदाय सेवेची व्याख्या केली पाहिजे आणि तिची परिकल्पना काय, असे ते म्हणाले.

- संजय शर्मा

नवी दिल्ली : इंग्रजकालीन अनेक कायदे बदलण्याचा अनेक दुरुस्त्यांचा प्रस्ताव असलेला मसुदा अहवाल संबंधित संसदीय समितीने सोमवारी स्वीकारला. त्यावर किमान १० विरोधी पक्ष सदस्य असहमतीची नोट सादर करण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी बैठकीत अनेक सूचना दिल्या, ज्यात समितीने समुदाय सेवेची व्याख्या केली पाहिजे आणि तिची परिकल्पना काय, असे ते म्हणाले. याशिवाय सदस्यांना मतभेद नोंदवण्यासाठी दोनऐवजी तीन दिवस द्यायला हवे होते, असा आग्रह त्यांनी धरला. मात्र, सूत्रांनी सांगितले की, समितीने ४८ तासांची मुदत कायम ठेवली आहे.
अधीर रंजन चौधरीसारख्या काही विरोधी सदस्यांनी आधीच त्यांच्या असहमत नोट्स सादर केल्या आहेत, तर आणखी काही येत्या दोन दिवसांत सादर करण्याची शक्यता आहे. 

काय बदल होणार?
- भादंविमध्ये ५११ कलम आहेत, ते आता फक्त ३५६ राहतील. 
- कनिष्ठ न्यायालयाला निर्णय तीन वर्षांच्या आत द्यावा लागेल.
- राजद्रोहाला आता देशद्रोह म्हटले जाईल, ज्यात सात वर्षे ते जन्मठेपेची शिक्षा असेल.
- मॉब लिंचिंगला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
- नवीन कायदे बनवल्यामुळे न्याय मिळण्यास विलंब होणार नाही, असे समितीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
- संसदीय समितीने मसुदा मंजूर केल्यानंतर आता ही विधेयके संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांतून मंजूर होतील.

इंग्रजी नावाकडे दुर्लक्ष
समिती विधेयकांना दिलेल्या हिंदी नावांवर कायम आहे. त्यांची इंग्रजी भाषेतील नावेही असावीत, अशी  काही विरोधी सदस्यांच्या सूचना होती. याकडे समितीने दुर्लक्ष केले.