लडाखमध्ये मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले; काय आहे आंदोलकांची मागणी?

केंद्र सरकार केवळ आश्वासन देत आहे. परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करत नाही असा आरोप आंदोलकांनी केला.

नवी दिल्ली - दिल्लीत सध्या कडाक्याची थंडी आहे परंतु राजकीय वातावरण पेटलं आहे. लडाखमध्येही असेच काहीसे पाहायला मिळते. जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर या राज्याला २ केंद्रशासित राज्यात विभागलं गेले. त्यात लडाखला स्वतंत्र्य राज्य बनवून केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. आता या राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरून लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेत. लडाखला स्वतंत्र्य राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानातील सहावी अनुसूची लागू करावी अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

लडाखच्या संविधानिक सुरक्षेच्या हक्कासाठी सुरु असलेल्या या आंदोलनात सोनम वांगचूक म्हणाले की, आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी १९ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण सुरू करत आहोत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते वांगचूक यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. वांगचूक यांच्यावर अभिनेता अमिर खानने थ्री इडियट्स सिनेमा बनवला होता. या आंदोलनाचे नेतृत्व एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स करत आहे. 

लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देत त्याठिकाणी संविधानाचे सहावे अनुसूची लागू करावी यामागणीसह लेह आणि कारगिल लोकसभा मतदारसंघ बनवावेत असं म्हटलं आहे. लडाखमध्ये संविधानाची सहावी अनुसूची लागू करावी जेणेकरून जे नियम आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरामसारख्या आदिवासी भागात लागू आहेत ते लडाखमध्येही लागू होतील. केवळ बाहेरचेच लोक लडाखची रक्षा करण्याचा विचार करत नाही तर येथील स्थानिक अजेंड्यामध्ये इथल्या मूळ रहिवाशांचीही चर्चा करायली हवी अशी मागणी केली जात आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकार केवळ आश्वासन देत आहे. परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करत नाही. १९ फेब्रुवारीपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास २१ दिवस उपोषण करू आणि आवश्यकता भासल्यास आमरण उपोषणही करेन. लडाखला केंद्रशासित केल्यानंतर सगळीकडे आनंद होता. परंतु कालांतरांने नाराजी होऊ लागली. केंद्राने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. लेह लडाखची लोकसंख्या दीड लाखाहून कमी आहे. त्यात ३० हजार लोक रस्त्यावर उतरलेत. आम्हाला अपेक्षा आहे चर्चेतून काहीतरी मार्ग निघेल. हा वाद शांततेत सोडवला जाईल असंही वांगचूक यांनी म्हटलं.