‘त्या’ निर्णयांत कोर्ट दुरुस्ती करू शकते?; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू 

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने २३ जानेवारी रोजी हा वादग्रस्त मुद्दा मोठ्या पीठाकडे सोपवला

नवी दिल्ली : न्यायालये मध्यस्थता व समेटशी संबंधित वर्ष १९९६च्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार मध्यस्थतेशी संबंधित निर्णयांत दुरुस्ती करू शकतात का, या महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने गुरुवारी सुनावणी सुरू केली.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. संजय कुमार, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचे एक घटनापीठ सध्या केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे म्हणणे ऐकत आहे. मध्यस्थता आणि समेट अधिनियम १९९६ अंतर्गत वादाच्या निपटाऱ्यासाठी एक वैकल्पिक पद्धत मध्यस्थता आहे आणि हे न्यायाधीकरणांनी दिलेल्या निर्णयांत न्यायालयांचा हस्तक्षेप करण्याच्या भूमिकेस कमी करतो. अधिनियमाचे कलम ३४ प्रक्रियात्मक अनियमितता, सार्वजनिक धोरणांचे उल्लंघन किंवा अधिकार क्षेत्राची कमी यासारख्या सीमित आधारावर मध्यस्थतेशी संबंधित निर्णय रद्द करण्याची तरतूद ठेवते.

प्रकरण मोठ्या पीठाकडे
कलम ३७ मध्यस्थतेशी संबंधित आदेशांच्या विरोधात अपील नियंत्रित करते. यात निर्णय रद्द करण्यास इन्कार करण्याचा आदेशही समाविष्ट आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने २३ जानेवारी रोजी हा वादग्रस्त मुद्दा मोठ्या पीठाकडे सोपवला. पीठाने म्हटले की, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे संचालक विरुद्ध एम. हकीम प्रकरणात दिलेल्या त्या कारणावर फेरविचार करण्याची मागणी करणाऱ्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकणार आहोत, ज्यात न्यायालयाकडे मध्यस्थता व समेट अधिनियमानुसार  निर्णयात दुरुस्तीचा अधिकार आहे.