‘लोकशाही देशाने ‘पोलिस राज’प्रमाणे काम करता कामा नये’ 

न्या. अभय एस. ओक व न्या. उज्ज्वल भुइंया यांच्या पीठाने मंगळवारी म्हटले की, जेथे तपास यंत्रणा कोणत्याही वास्तविक कारणाशिवाय लोकांना ताब्यात घेण्यासाठी मनमानी शक्तींचा वापर करतात, त्या लोकशाही देशाने ‘पोलिस राज’प्रमाणे काम करता कामा नये.

नवी दिल्ली : चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरही कनिष्ठ न्यायालयांकडून कमी गंभीर प्रकरणांमध्ये जामीन याचिका फेटाळण्यात येत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 

न्या. अभय एस. ओक व न्या. उज्ज्वल भुइंया यांच्या पीठाने मंगळवारी म्हटले की, जेथे तपास यंत्रणा कोणत्याही वास्तविक कारणाशिवाय लोकांना ताब्यात घेण्यासाठी मनमानी शक्तींचा वापर करतात, त्या लोकशाही देशाने ‘पोलिस राज’प्रमाणे काम करता कामा नये.  पीठाने म्हटले आहे की, दोन दशकांपूर्वी छोट्या प्रकरणातील जामीन याचिका उच्च न्यायालयांत फारच कमी पोहोचत असत. सर्वोच्च न्यायालयाची तर बातच सोडा.

या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. कनिष्ठ न्यायालये व उच्च न्यायालयांनी जामीन देताना अधिक उदार दृष्टिकोन अवलंबावा, असा आग्रह न्यायालयाने वारंवार धरलेला आहे.

पीठाने एका आरोपीला जामीन दिला. फसवणुकीच्या एका प्रकरणात दोन वर्षांपासून तो ताब्यात होता. चौकशी पूर्ण झाली आणि आरोपपत्र दाखल झाले तरी आरोपीची जामीन याचिका कनिष्ठ न्यायालय व गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. 

आमच्यावर ओझे कशाला टाकता? 
जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. ओक यांनी म्हटले की, ज्या याचिकांचा निपटारा कनिष्ठ न्यायालयांत व्हायला पाहिजे, त्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करीत आहे, ही आश्चर्यकारक बाब आहे. 

न्यायपालिकेवर अनावश्यकरीत्या ओझे टाकले जात आहे. जामीन निष्पक्ष आणि वेळेवर दिला जावा, यासह स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा आग्रहही न्यायालयाने धरला आहे.