केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी आज अर्थसंकल्प सादर केला. यात, परराष्ट्र मंत्रालयासाठी एकूण २२११८.९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा आकडा गेल्या वर्षी २०५१६.६१ कोटी रुपये एवढा होता. मात्र, यावेळी, भारताने बांगलादेश आणि मालदीवला मोठा झटका दिला आहे.
बांगलादेश-मालदीवला झटका - यावेळी भारताने बांगलादेशच्या निधीत कपात केली आहे. हा निधी १२० कोटींवरून थेट ६० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. खरे तर, शेख हसीना यांनी बांगलादेश सोडल्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये आलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी १२० कोटींपैकी केवळ ३४ कोटी रुपयेच वापरण्यात आले होते. तसेच, मालदीवच्या आर्थिक मदतीतही ८ टक्क्यांची कपात करून त्यांचा निधी ५५० कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
अफगाणिस्तान आणि भूतानवर भारत मेहेरबान - आपला सर्वात जवळचा धोरणात्मक भागीदार असलेल्या भूतानसाठी भारताने तिजोरी खुली केली असून, भूतानसाठी तब्बल २,२८८.५५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत निश्चित केली आहे. हे जलविद्युत आणि पायाभूत सुविधांवरील दोन्ही देशांचा विश्वास दर्शवते. या शिवाय, अफगाणिस्तानसाठीची मदत ५० कोटींवरून १५० कोटी रुपये करण्यात आली असून, मानवतावादी दृष्टिकोनातून भारताने आपली बांधिलकी कायम ठेवली आहे.या शिवाय, नेपाळला ८०० कोटी (१०० कोटींची वाढ), श्रीलंकेला ४०० कोटी रुपये, मॉरिशसला ५५० कोटी, मंगोलियालाही २५ कोटी, म्यानमारला ३०० कोटी देण्यात आले आहेत, तर सेशेल्ससाठी जुन्या तरतुदीनुसार १९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.