नवी दिल्ली: कोणतीही चूक नसताना नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच आर्थिक आधार मिळू शकतो. याविषयीचं एक खासगी विधेयक भाजपाचे राज्यसभेतले खासदार राकेश सिन्हा यांनी मांडलं आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास आर्थिक मंदी, मालकाची दिवाळखोरी, तंत्रज्ञानातले बदल यासारख्या कारणांमुळे नोकरी गमवावी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीला ९ महिन्यांचा पगार द्यावा लागेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात सिन्हा यांनी हे विधेयक मांडलं. अद्याप हे विधेयक संसदेत मतदानासाठी आलेलं नाही. आर्थिक मंदी, तंत्रज्ञानात होणारे बदल, न्यायालयाचे आदेश, मालकाची दिवाळखोरी, कंपनी चालवण्यात मालकाला आलेलं अपयश यामुळे अनेकांना नोकरी गमवावी लागते. अशा व्यक्तींना नव्या कायद्यानं आधार मिळू शकेल, अशी अपेक्षा सिन्हा यांनी व्यक्त केली. नोकरीवरुन काढण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याला केंद्र सरकारनं निश्चित केलेल्या आरोग्य विम्याचा आणि इतर गोष्टींचा लाभ देण्यात यावा. कर्मचारी आणि कंपनी यांच्यात झालेल्या करारात तसा उल्लेख नसल्यास कंपनीनं कर्मचाऱ्याला नऊ महिने किंवा त्याला दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत (यातील जी गोष्ट आधी होईल ती) त्याला पगार द्यावा, अशा तरतुदी विधेयकात आहेत. कर्मचाऱ्याची कोणतीही चूक नसताना त्याची नोकरी गेल्यास त्याला आर्थिक सहाय्य पुरवणारा कोणाताही कायदा सध्या अस्तित्वात नसल्याचं सिन्हा यांनी विधेयक सादर करताना म्हटलं. 'नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कुटुंबाच्या वैद्यकीय, शैक्षणिक जबाबदाऱ्या असतात. नोकरी गेल्यावर पगार मिळाल्यास कर्मचाऱ्याला त्याच्या कौटुंबिक गरजा पूर्ण करता येऊ शकतात,' असं सिन्हा म्हणाले. नोकरी करणारा कर्मचारी काही कर्ज घेतो. त्याच्या मुलांना चांगल्या शाळेत पाठवतो. नोकरी गेल्यामुळे या सगळ्यावर परिणाम होता कामा नये. कर्मचाऱ्याची कोणतीही चूक नसताना त्याच्या कुटुंबाला फटका बसू नये, हा विधेयकामागील हेतू असल्याचं सिन्हा यांनी सांगितलं. विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यास कर्मचाऱ्याला नोकरी गेल्यानंतर नऊ महिने पगार मिळेल. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबावर आर्थिक ताण येणार नाही. या नऊ महिन्यांच्या काळात त्याला नवी नोकरी शोधता येईल, असं सिन्हा म्हणाले.
...तर कंपनी घरबसल्या तुम्हाला देणार ९ महिन्यांचा पगार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 17, 2020 09:31 IST