मोदी सरकार पुन्हा देऊ शकते मोठी भेट, तब्बल १ कोटींहून अधिक लोकांना होणार फायदा

7th Pay Commission: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार जुलै महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करणार आहे. यावेळीही महागाई भत्त्यामध्ये ३ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना वाढत्या महागाईपासून पुन्हा एकदा मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार जुलै महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करणार आहे. यावेळीही महागाई भत्त्यामध्ये ३ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. जर सरकारने असे केले तर या निर्णयामुळे एक कोटींहून अधिक लोकांना याचा थेट लाभ होणार आहे.

समोर येत असलेल्या वृत्तानुसार सलग दोन महिने एआयसीपीआय इंडेक्समध्ये घट झाल्यानंतर मार्च महिन्यामध्ये त्यात तेजी दिसून आली होती. हा इंडेक्स जानेवारी महिन्यामध्ये कमी होऊन १२५.१ वर आला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात तो घटून १२५ पॉईंट झाला होता. मात्र मार्च महिन्यामध्ये तो एका झटक्यात १ पॉईंटने वाढून १२६ वर पोहोचला होता. त्यामुळे सरकार पुन्हा एकदा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना महागाईच्या झळीपासून वाचवण्यासाठी त्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये डीए कंपोनेंट जोडण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार डीए हा वर्षभरामध्ये दोन वेळा वाढवला जातो. पहिल्यांदा महागाई भत्ता हा जानेवारी  महिन्यात वाढवला जातो. तर दुसऱ्यांदा जुलै महिन्यात वाढवला जातो. सरकार हा निर्णय महागाईच्या दराच्या आधारावर घेत असते. मार्च महिन्यामध्ये एआयसीपीआय इंडेक्स वाढल्याने आता जुलै महिन्यात पुन्हा एकदा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढू शकतो.

सरकारने आधी या वर्षी एकदा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढवला आहे. आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना ३४ टक्क्यांच्या दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. जर जुलै महिन्यात तो पुन्हा वाढवला गेला तर डीए वाढून ३७ टक्के होऊ शकतो. मात्र हा निर्णय एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये एआयसीपीआय इंडेक्सची परिस्थिती कशी राहिल, त्यावर अवलंबून असेल. जर जुलै महिन्यात डीए वाढली तर या निर्णयामुळे ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे ६५ लाख पेन्शनर्सना थेट लाभ मिळू शकतो.