कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी ७७ वर्षीय महिलेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

उत्तर प्रदेशस्थित साहिबाबाद येथील रहिवासी राजकुमार त्यागी या महिलेने तीन वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश न मिळाल्याबद्दल याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली : कायद्याचे शिक्षण घेण्यास इच्छुक असलेल्या ७७ वर्षीय महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. एलएलबीचे शिक्षण घेण्यासाठी ३० वयोमर्यादा ठरविल्यामुळे तिने बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या (बीसीआय) नव्या नियमाला आव्हान दिले आहे.
उत्तर प्रदेशस्थित साहिबाबाद येथील रहिवासी राजकुमार त्यागी या महिलेने तीन वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश न मिळाल्याबद्दल याचिका दाखल केली आहे. बीसीआयच्या नियमांना आधीच आव्हान देण्यात आले असून, प्रलंबित असलेल्या विषयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची तिने मागणी केली आहे. बीसीआयच्या नियमांनुसार, पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी अधिकतम वय २० वर्षे व तीनवर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी अधिकतम वयोमर्यादा ३० वर्षे निर्धारित करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, पतीच्या मृत्यूनंतर संपत्ती वाचवण्यासाठी तिला कायदेशीर अडचणी समोर येत आहेत, त्यामुळे या महिलेला कायद्याचे शिक्षण घेण्यात रुची निर्माण झाली. संबंधित महिलेकडे कोणताही वकील नसल्यामुळे तिला सर्व प्रकारची कायदेशीर जटिलता स्वत:च समजून घ्यावी लागत आहे.

मूलभूत हक्क
- बीसीआयचे नियम संविधानाच्या कलम १४ (कायद्यासमोर समानता), १९(१)(जी) (कोणताही व्यवसाय किंवा वृत्तीचा अधिकार) व २१ (व्यक्तिगत स्वातंत्र्य व जीवनाचे रक्षण) याचे उल्लंघन करीत आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
- वृद्ध महिलेने म्हटले आहे की, मला माझ्या आवडीच्या कॉलेजमध्ये किंवा शिक्षण संस्थेमध्ये विधिचे शिक्षण घेण्याचा मौलिक अधिकार प्राप्त आहे व संविधानाचे कलम २१ त्याचे संरक्षण करीत आहे.