बिर्याणीने उघड केला ७० हजार कोटींचा महाघोटाळा! बिले गायब करून रेस्टॉरंट्सनी सरकारला लावला चुना

हॉटेल व्यावसायिकांचा देशातील सर्वात मोठ्या डिजिटल घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला.

हैदराबादमधील प्रसिद्ध बिर्याणी रेस्टॉरंट्सच्या साध्या तपासणीतून सुरू झालेली एक चौकशी आता देशातील सर्वात मोठ्या करचोरीच्या उघडकीचे कारण ठरली आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगामध्ये बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये फेरफार करून तब्बल ७०,००० कोटी रुपयांची करचोरी केल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या तपासात निष्पन्न झाले. ही संपूर्ण घटना एखाद्या चित्रपटाच्या कथेसारखी असून यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारी तिजोरीला कसा चुना लावला गेला, याचे धक्कादायक तपशील समोर आले आहेत.

या प्रकरणाची पाळेमुळे शोधताना प्राप्तिकर विभागाच्या हैदराबाद युनिटने देशभरातील १.७७ लाख रेस्टॉरंट्सद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या एका विशिष्ट डिजिटल बिलिंग सॉफ्टवेअरचा ६० टेराबाइट डेटा तपासला. अधिकाऱ्यांना संशय होता की, रेस्टॉरंटमध्ये होणारी गर्दी आणि त्यांच्या प्राप्तिकर परताव्यामध्ये मोठी तफावत आहे. हा संशय खरा ठरवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डिजिटल फॉरेन्सिक टूल्सचा वापर करण्यात आला. तपासादरम्यान असे दिसून आले की, २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून आतापर्यंत या रेस्टॉरंट्सनी आपला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल लपवून ठेवला आहे.

करचोरीसाठी रेस्टॉरंट मालकांनी अत्यंत हुशार आणि नियोजनबद्ध पद्धतीचा अवलंब केला होता. ग्राहक जेव्हा जेवणाचे बिल भरत, तेव्हा ते सर्व व्यवहार सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदवले जात. मात्र, नंतर सॉफ्टवेअरच्या बॅकएंडमधून कॅशमध्ये झालेले व्यवहार किंवा विशिष्ट दिवसांचे संपूर्ण बिलिंग रेकॉर्डच डिलिट केले जात असत. आकडेवारीनुसार, देशभरात अशा प्रकारे जवळपास १३,३१७ कोटी रुपयांची बिले सिस्टिममधून पूर्णपणे गायब करण्यात आली. काही ठिकाणी तर रेस्टॉरंट मालकांनी पूर्ण महिन्याचा डेटा साफ करून सरकारला अतिशय कमी कमाई दाखवल्याचेही समोर आले आहे.

या डिजिटल चोरीच्या प्रकरणात कर्नाटक राज्य सर्वात आघाडीवर असून तिथे सर्वाधिक बिले डिलिट करण्यात आली आहेत. त्यानंतर तेलंगणा आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. केवळ आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्येच ५,१०० कोटी रुपयांची विक्री लपवल्याचे उघड झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा अधिकाऱ्यांनी ४० रेस्टॉरंट्सची प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी केली, तेव्हा तिथेच ४०० कोटी रुपयांची हेराफेरी सापडली. एकंदरीत व्यवहारांपैकी सुमारे २७ टक्के विक्री ही कागदोपत्री लपवली जात होती, ज्यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या जीएसटी आणि प्राप्तिकरात मोठी घट झाली.

अहमदाबादमधील सॉफ्टवेअर कंपनीच्या सेंटरमधून डेटा मिळवून हैदराबादमधील डिजिटल लॅबमध्ये त्याचे विश्लेषण करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या मते, ७०,००० कोटी रुपयांचा हा आकडा केवळ एका बिलिंग सॉफ्टवेअरच्या तपासणीतून समोर आला आहे. बाजारपेठेत अशा प्रकारचे अनेक सॉफ्टवेअर उपलब्ध असून, त्यांची चौकशी केल्यास हा घोटाळा लाखो कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. सध्या सरकार या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करत असून, भविष्यात अशा प्रकारची डिजिटल करचोरी रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत.