देशातील ७०% कैदी अजूनही दोषी नाहीत, केवळ ८% जणांनाच मिळाली कायदेशीर मदत

Prisoners In India: भारतातील तुरुंगांमधील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कैद्यांना अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. तरीही ते वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहत आहेत. अनेकदा त्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती नसते किंवा त्यांच्याबद्दल अविश्वास असतो, अशी माहिती समोर आली आहे.

नवी दिल्ली  - भारतातीलतुरुंगांमधील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कैद्यांना अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. तरीही ते वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहत आहेत. अनेकदा त्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती नसते किंवा त्यांच्याबद्दल अविश्वास असतो, अशी माहिती समोर आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ यांनी नालसार विद्यापीठाच्या स्क्वेअर सर्कल क्लिनिकचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात तुरुंगांतील ७४ टक्के कैदी अंडरट्रायल आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त ७.९१ टक्के कैद्यांना मोफत कायदेशीर मदत मिळाली आहे. 

फेअर ट्रायल प्रोग्राम : न्यायासाठी नवा उपक्रमएफटीपी अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांमधील ६७.६ टक्के आरोपी वंचित जातींमधील आहेत आणि ८० टक्के असंघटित क्षेत्रातील आहेत. यांना तरुण वकिलांनी भेटून मदत करायला हवी, असे न्या. विक्रम नाथ यांनी म्हटले.

नागपूर आणि येरवडा कारागृहात कैद्यांसाठी प्रोग्रामस्क्वेअर सर्कल क्लिनिक हैदराबादच्या नालसार कायदा विद्यापीठाच्या फेअर ट्रायल प्रोग्राम (एफटीपी) अंतर्गत सुरू करण्यात आले. नालसारने २०१९ मध्ये एफटीपी सुरू केले आणि नागपूर मध्यवर्ती कारागृह आणि येरवडा मध्यवर्ती कारागृह (पुणे) मध्ये अंडरट्रायल कैद्यांसह काम केले. एफटीपी टीमने २०१९ पासून आतापर्यंत ५,७८३ प्रकरणांवर काम केले आहे आणि १,३८८ कैद्यांची सुटका केली आहे.

कायदा नाही तर व्यवस्था त्यांना तुरुंगात ठेवतेन्या. नाथ म्हणाले की, वकील अनेकदा जामीन अर्ज महत्त्वाची कागदपत्रे न जोडता अपुरा भरतात. त्याने गरीब आरोपींना जामीन परवडत नाही किंवा जामीनदार देऊ शकत नाहीत. कायदा नाही तर व्यवस्था त्यांना तुरुंगात ठेवते. 

काय सांगतो अहवाल ? अहवालानुसार, अनेक कैद्यांनी त्यांचे शालेय शिक्षण पूर्ण केलेले नाही, अनेक जण त्यांच्या कुटुंबापासून दूर आहेत आणि कागदपत्रांच्या अभावामुळे ते त्यांचे खटले लढू शकत नाहीत.