७० देशांचा भारताला पाठिंबा; ‘दिल्ली जाहीरनाम्या’ला पाठिंबा देणाऱ्या देशांची संख्या ८०वर जाणार

भारतात होणार तब्बल २१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, ‘विकसित भारत २०४७’ हे ध्येय गाठणे शक्य होणार

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया एआय समिट’ने जगाचे लक्ष वेधून घेतले असून, भारताने तंत्रज्ञानाच्या मैदानात मोठी झेप घेतली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वापराबाबत ७० देशांनी भारताच्या ‘दिल्ली जाहीरनाम्या’ला पाठिंबा दिला असून, उद्यापर्यंत हा आकडा ८० च्या वर जाईल, असा विश्वास केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केला.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

मागील समिटच्या अंतिम घोषणापत्रावर सुमारे ६० देशांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. या समिटमधून भारताला तब्बल २५० अब्ज डॉलर्स (सुमारे २१ लाख कोटी रुपये) गुंतवणुकीची आश्वासने मिळाली आहेत. या प्रदर्शनाला पाच लाखांहून अधिक तरुण आणि तंत्रज्ञांनी भेट दिली, ज्यामुळे हे आयोजन ऐतिहासिक ठरले आहे, अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली आहे.

भारताच्या विकासाला गती देण्यासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (एआय) हे प्रभावी शस्त्र ठरू शकते. शेतीपासून शिक्षणापर्यंत आणि पर्यावरणापासून आरोग्यापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत एआयचा कल्पक वापर करावा

नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

नवी दिल्ली : एआय हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक वरदान ठरू शकते. त्यामुळे जागतिक वृद्धी दरात ०.८ टक्क्यांची वाढ होऊन भारताला आपले ‘विकसित भारत २०४७’ हे ध्येय गाठणे शक्य होईल. मात्र, त्याच वेळी एआयमुळे रोजगार बाजारात एखाद्या ‘त्सुनामी’सारखे संकट येऊ शकते,’ असा गर्भित इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिएव्हा यांनी शुक्रवारी दिला.

किती नोकऱ्यांवर परिणाम?

४० टक्के नोकऱ्यांवर एआयचा परिणाम होईल. प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये हे प्रमाण ६० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. ‘एन्ट्री लेव्हल’च्या व कामात नियमितता असलेल्या नोकऱ्या धोक्यात येतील.

अन्याय, अस्थिरतेची भीती

एआयमुळे श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील दरी वाढण्याचा धोका आहे.  एआयवर योग्य नियंत्रण नसल्यास जागतिक वित्तीय बाजारपेठेत मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.