केंद्रात नोकरीसाठी मुलाखत दिलेले ६४% उमेदवार अपात्र 

...म्हणजेच मुलाखत दिलेले ६४% उमेदवार अपात्र ठरले असल्याची माहिती केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिली.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या विविध पदांसाठी मागील पाच वर्षांमध्ये मुलाखतीला सामोरे गेलेल्या ५२,९१० उमेदवारांपैकी तब्बल ३३,९५० उमेदवारांची निवड होऊ शकलेली नाही. म्हणजेच मुलाखत दिलेले ६४% उमेदवार अपात्र ठरले असल्याची माहिती केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिली.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) माध्यमातून घेण्यात आलेल्या मुलाखतींशी संबंधित आहे. उमेदवारांनी पूर्वीच्या परीक्षांमध्ये यश मिळवूनही अंतिम निवड टप्प्यात अपात्र ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

सरकारने अशा उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी उमेदवारांची माहिती जाहीर करण्याची योजना लागू केली असून, याअंतर्गत उमेदवारांचा तपशील खासगी कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी खुला केला जातो.

 ‘प्रतिभा-सेतू’ देईल संधी
‘यूपीएससी’ने नुकतेच ‘प्रतिभा-सेतू’ हे पोर्टल सुरू केले आहे. खासगी कंपन्या, पीएसयू आणि इतर संस्था येथे नोंदणी करून अपात्र उमेदवारांचा डेटा पाहू शकतात. या माध्यमातून त्यांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

१० वर्षांत केंद्र सरकारमध्ये ४.८ लाख जणांना नोकरी
केंद्र सरकारने सन २०१६ पासून सुमारे ४.८ लाख रिक्त पदे भरली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिली. भरतीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या बॅकलॉग पदांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक मंत्रालयाने अंतर्गत समिती स्थापन करून बॅकलॉग पदांचा आढावा घ्यावा, त्यामागील कारणांचा अभ्यास करून विशेष भरती मोहीम राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

एकूण ५२,९१० उमेदवारांनी मुलाखतीत भाग घेतला. त्यातील ३३,९५० उमेदवारांची अंतिम निवड झाली नाही.
डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री

स्वायत्त संस्थांतील सेवेसाठी मिळेल ग्रॅच्युइटी
स्वायत्त संस्थांमध्ये केलेली सेवा आता केंद्र सरकारकडून ग्रॅच्युइटीच्या हक्कासाठी वैध सेवा काळ मानली जाणार आहे. जर एखादा कर्मचारी स्वायत्त संस्थेतून योग्य परवानगी घेऊन आणि राजीनामा देऊन केंद्र सरकारमध्ये नियुक्त झाला, आणि त्या संस्थेत राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) लागू होती, तर त्याचा स्वायत्त संस्थेतील सेवा काळ ग्रॅच्युइटी गणनेत समाविष्ट केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, हे धोरण फक्त त्या संस्थांनाच लागू असेल जिथे केंद्राच्या धर्तीवर ग्रॅच्युइटी दिली जाते. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर होईल.