नवी दिल्ली : रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांसाठी रेल्वे मंत्रालय व राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रकल्प कंपन्यांची उभारणी करण्यास तसेच इमारतींच्या छतांवर सोलर पॅनल्स बसवून त्याव्दारे येत्या पाच वर्षांत ४,२०० मेगावॉट वीजनिमिर्ती करण्यासाठी पाच हजार कोटींची विशेष तरतूद करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्याने भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. अशा प्रकल्पांना राज्य सरकारांच्या अग्रक्रमानुसार वेगाने कार्यान्वित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त प्रकल्प कंपन्यांची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल-एसपीव्ही) उभारणी करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.अशा संयुक्त प्रकल्प कंपन्यांमध्ये दोन्ही सरकारच्या आर्थिक गुंतवणुकीखेरीज कंपनीच्या भागभांडवलात बँका, बंदरे, सरकारी कंपन्या, वित्तीय संस्था व खाण कंपन्यांनाहीसहभागी होता येतील. १00 कोटींच्या प्राथमिक निधीतून संयुक्त प्रकल्पांंचा प्रारंभ होईल. प्रत्येक राज्यांसाठी ५0 कोटींचे भांडवल रेल्वे मंत्रालय उपलब्ध करून देणार आहे. प्रकल्पांची मंजुरी सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत होईल. मंजुरी मिळाल्यावर संयुक्त कंपनीतर्फे आवश्यक निधीची उभारणी केली जाईल, असे या महत्वाकांक्षी निर्णयाचे स्वरूप आहे.स्मार्ट सिटीसाठी ‘नॉलेज पार्टनर’भारतात स्मार्ट सिटीज् प्रकल्प योग्यप्रकारे राबवण्यासाठी केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने न्यूयॉर्कच्या ब्लूमबर्ग फिलॉन्थ्रॉपिज कंपनीशी करार केला आहे. स्मार्ट सिटीज् प्रकल्पासाठी नॉलेज पार्टनर म्हणून ही कंपनी काम करणार असून प्रकल्प राबवतांना येणाऱ्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी ही कंपनी मदत उपलब्ध करून देणार आहे.स्वच्छ उर्जेला प्राधान्य देण्यासाठी आॅस्टे्रलियाबरोबर १३ नोव्हेंबर २0१५ रोजी झालेल्या असैन्य अणुकरारालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. जपानबरोबरही असाच करार सरकारने यापूर्वी केला आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
सौर ऊर्जेचे धडक उद्दिष्टभारतात येत्या ५ वर्षात सौर उर्जेव्दारे ४२00 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे केंद्र सरकारचे धडक उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सोलर मिशनला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच देशभर ग्रीडशी संलग्न ‘रूफ टॉप सोलर प्रकल्प’ विक्रमी वेगाने राबवण्याचा पर्याय सरकारने निवडला आहे. हा प्रयोग प्रभावीपणे रूजवण्यासाठी पूर्वीची ६00 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद थेट ५ हजार कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.राज्य सरकारांना या योजनेव्दारे सर्वसाधारण प्रवर्गात ३0 टक्के तर विशेष प्रवर्गात ७0 टक्क्यांपर्यंत भांडवली खर्चापोटी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.