भीषण वास्तव! 38 लाख बेरोजगारांनी केलं रजिस्ट्रेशन; फक्त 21 जणांना मिळाली सरकारी नोकरी

गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील 37.8 लाख सुशिक्षित व्यक्तींनी रोजगार केंद्रांमध्ये नोंदणी केली आहे.

बेरोजगारीचं धक्कादायक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. मध्य प्रदेशातील बेरोजगारीची स्थिती काय आहे, याचा अंदाज सरकारच्याच एका आकडेवारीवरून लावता येतो. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील 37.8 लाख सुशिक्षित व्यक्तींनी रोजगार केंद्रांमध्ये नोंदणी केली आहे. त्यापैकी केवळ 21 जणांना शासकीय व निमशासकीय संस्थांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. 2.51 लाख लोकांना खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या ऑफर मिळाल्या आहेत. 

राज्य विधानसभेत काँग्रेसचे आमदार मेवाराम जाटव यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात असे सांगण्यात आले की, राज्य सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षात रोजगार एक्सचेंजवर 1,674 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मध्य प्रदेश विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया यांनी जाटव यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, एप्रिल 2020 ते जानेवारी-फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत 37,80,679 शिक्षित आणि 1,12,470 अशिक्षित व्यक्तींची नोंदणी पोर्टलवर झाली आहे. 

या कालावधीत 21 जणांना शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात नोकऱ्या दिल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय 2,51,577 लोकांना रोजगार मेळाव्यात खासगी संस्थांकडून ऑफर लेटर मिळाले. 2021-22 या आर्थिक वर्षात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजवर 1,674.73 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी गेल्या काही महिन्यांत अनेकवेळा वर्षभरात एक लाख सरकारी भरती केली जाईल, अशी घोषणा केलेली असतानाच आता ही परिस्थिती आहे. अर्थमंत्री जगदीश देवरा यांनीही बुधवारी विधानसभेत सादर केलेल्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात यावर्षी एक लाख तरुणांना नोकऱ्या दिल्या जातील असे सांगितले आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"