मुलांवरील अत्याचाराची ३.२५ लाख प्रकरणे निकाली; अंगणवाडी सेविकांना पगारवाढ नाही

३० एप्रिल २०२५ पर्यंत या न्यायालयांनी ३.२५ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत ७४६ विशेष जलदगती न्यायालयांनी बाललैंगिक शोषणाची एकूण ३.२५ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली असल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने शुक्रवारी संसदेत दिली.

या न्यायालयांमध्ये ४०५ विशेष पोक्सो न्यायालयांचा समावेश आहे. महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती  दिली. त्यांनी सांगितले की, ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत या न्यायालयांनी ३.२५ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत.

अंगणवाडी सेविकांना पगारवाढ नाही

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांचे मानधन वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने लोकसभेत सांगितले. महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविका या ‘मानद कार्यकर्त्या’ आहेत, त्या स्वेच्छेने सेवा देतात. त्यांना मिळणारे मानधन शेवटचे १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सुधारित करण्यात आले होते. १४,६५८ महिला मदत कक्षांची स्थापना पोलिस ठाण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. ४३ कोटींपेक्षा अधिक कॉल मदत मागण्यासाठी करण्यात आले. या सर्वांना आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालीद्वारे हाताळण्यात आले. ८४.४३ लाख महिलांना मदत करण्यात आली.

निपाह  विषाणूचे तीन रुग्ण, ६७७ जणांचा संपर्क

केरळच्या मलप्पुरम आणि पलक्कड जिल्ह्यात निपाह विषाणू संसर्गाचे तीन रुग्ण आढळले आहेत आणि ६७७ रुग्ण निपाहसदृश आढळले आहेत. निपाहचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, अशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत दिली.

लसीचा एकच डोस अन् डेंग्यू होणार गायब

देशी बनावटीच्या एक डोस, डेंग्यू लस ‘डेंगिऑल’च्या तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणीसाठी ७० टक्के सहभागींची नोंदणी पूर्ण झाल्याची माहिती  जाधव यांनी लोकसभेत दिली. 

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने डेंगिऑल या एकल-डोस लसीची परिणामकारकता, रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण करण्याची क्षमता आणि सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी तिसऱ्या टप्प्यात अभ्यास सुरू केला आहे. या चाचणीत १० हजारहून अधिक सहभागींचा समावेश आहे. ही चाचणी भारतातील २० केंद्रांवर राबविण्यात आली आहे.