खासदारांच्या निधीसाठी १७.५० हजार कोटी रुपये; सर्वपक्षीय दबावामुळे केंद्राचा निर्णय

आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांवर प्रत्येक खासदाराला या निधीतून दरवर्षी पाच कोटी रुपये खर्च करता येतील.

-हरिश गुप्ता

नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व पक्षांच्या ७८० खासदारांच्या दबावापुढे झुकून अखेर केंद्र सरकारने स्थानिक विकासासाठी असलेल्या खासदार निधीची योजना  कायम राखण्याचा तसेच त्या योजनेकरिता पुढील पाच वर्षांसाठी १७,४१७ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासदारांसाठी केलेल्या निधीची तरतूद तातडीने अमलात येणार असून, ती २०२५-२६ पर्यंत लागू राहील, असे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे.

आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांवर प्रत्येक खासदाराला या निधीतून दरवर्षी पाच कोटी रुपये खर्च करता येतील. खासदाराने या पैशातून केलेल्या विकासकामांचा तपशील सादर करायचा आहे. तो समाधानकारक असेल, तरच निधीचा दुसरा हप्ता त्याला दिला जाईल. मात्र २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील द्यावयाची उर्वरित प्रत्येकी २ कोटी रुपयांची रक्कम खासदाराला या वर्षात एकाच हप्त्यात दिली जाणार आहे. खासदाराने आपल्या मतदारसंघात पिण्याचे पाणी, प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता आदी कामे या निधीतून मार्गी लावावीत, अशी खासदार निधीची संकल्पना आहे.

५४ हजार कोटी खर्च

खासदार निधी योजना सुरू झाल्यापासून त्यातील पैशातून आजवर १९ लाख ८६ हजार २०६ विकासकामे पूर्ण झाली. त्यासाठी ५४१७१.०९ कोटी रुपये खर्च झाले. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या कारकीर्दीत १९९३ मध्ये स्थानिक विकासासाठी खासदार निधीची योजना सुरू झाली. मात्र ही योजना म्हणजे पैशांचा चुराडा असल्याची टीका भाजपने केली होती.