शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: बारामती मतदारसंघातील PDCC बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाविरुद्ध आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा
2
"...ही देशातील प्रत्येक दलित, मागास, आदिवासीसाठी धोक्याची घंटा; I.N.D.I.A.च्या इराद्यापासून सावध राहा" - PM मोदी
3
15 दिवसांत उत्तर द्या, अन्यथा...; विजय वडेट्टीवार यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस
4
"त्या लोकांना केवळ मला उद्ध्वस्त करण्यासाठी कामं नेमून दिली होती"; देवेंद्र फडणवीसांचा खळबळजनक दावा
5
Apple चे नवीन iPad Air अन् iPad Pro लॉन्च; जाणून घ्या किंमत अन् फीचर्स...
6
जॅक फ्रेझर-मॅकगर्क, अभिषेक पोरेल, त्रिस्तान स्तब्स यांची आतषबाजी, DC चे राजस्थानसमोर दोनशेपार लक्ष्य
7
"महाराष्ट्र काँग्रेसचे लोक 26/11च्या मुंबई हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना क्लिन चिट देत आहेत..."; मोदींचा हल्लाबोल
8
"इंडी आघाडीचा एकच अजेंडा, ...तर ते 'मिशन कॅन्सल' चालवणार"! पंतप्रधान मोदींचा जोरदार हल्ला 
9
४,४,४,४,४,४,६,४,६,६! जॅक फ्रेझर मॅकगर्कची वादळी फिफ्टी; आर अश्विनने RR मिळवून दिली पहिली विकेट 
10
'नॉट रिचेबल' किरण सामंत अखेर 'रिचेबल', 15 मिनिटे बाकी असताना बजावला मतदानाचा हक्क!
11
रिषभची विकेट घेऊन युझवेंद्र चहलने इतिहास घडवला; ट्वेंटी-२०त पराक्रम करणारा पहिला भारतीय
12
EVM मशीनची पूजा केल्याप्रकरणी रुपाली चाकणकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल 
13
'अडीच कोटीत EVM हॅक करून देतो', अंबादास दानवेंना तरुणाचा फोन; पुढे असे घडले...
14
Maharashtra Lok Sabha Election 2024 Live Updates : महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यात ५४.०९ टक्के मतदान
15
"काँग्रेसला राम मंदिराबाबतचा न्यायालयाचा निर्णय बदलायचा आहे", भाजपा नेत्याचा दावा
16
पॅट कमिन्सने असं काय सांगितलं की हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव यांना बसला शॉक?
17
Narendra Modi : "चार जूनला इंडिया आघाडीची एक्सपायरी डेट"; नरेंद्र मोदींचं टीकास्त्र
18
लोकसभा निवडणुकीत भाजप 400 जागा का मागत आहे? खुद्द पीएम मोदींनी सांगितले...
19
रवींद्र महाजनींच्या निधनानंतर आत्महत्या करायला गेला होता गश्मीर, म्हणाला -"मी टेरेसवर गेलो आणि..."
20
इंडिया आघाडी घटनेत बदल करून मुस्लिमांना आरक्षण देणार? लालूप्रसाद यादव यांच्या विधानावर भाजपाचा पलटवार

शिक्षणासाठी १२ वाहिन्या, १०० विद्यापीठांतून ऑनलाइन धडे- अर्थमंत्री

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 18, 2020 5:05 AM

सध्या राज्यांची बाजारातून कर्ज उभारण्याची कमाल मर्यादा त्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या (स्टेट जीडीपी) तीन टक्के एवढी आहे. चालू वित्तीय वर्षापुरती ही मर्यादा वाढवून पाच टक्के करण्यात येत असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी १२ वाहिन्या सुरू करण्याबरोबरच देशातील टॉप १०० विद्यापीठांना आॅनलाईन शिक्षणाची परवानगी दिली जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी येथे केली. दरम्यान, कोरोना संकटामुळे आलेल्या नाजूक आर्थिक स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी बाजारातून जास्त कर्ज उभारणी करून ४.८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून घेण्याची मुभा राज्यांना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.सध्या राज्यांची बाजारातून कर्ज उभारण्याची कमाल मर्यादा त्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या (स्टेट जीडीपी) तीन टक्के एवढी आहे. चालू वित्तीय वर्षापुरती ही मर्यादा वाढवून पाच टक्के करण्यात येत असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. यापैकी अर्धा टक्क्याची मर्यादावाढ राज्यांना विनाअट वापरता येईल. बाकीच्या वाढीचा उपयोग त्यांना काही ठराविक सुधारणांचे उपाय योजले तरच करता येईल.सितारामन म्हणाल्या की, खरे तर वर्षभराच्या तीन टक्के मर्यादेच्या निम्मी कर्जे पहिल्या तीन महिन्यांतच घेण्याची मुभा याआधीच राज्यांना देण्यात आली होती. त्याच्या ८४ टक्के कर्जेही राज्यांनी अद्याप घेतलेली नाहीत. तरीही राज्यांनी आणखी निधीची विनंती केल्याने ही मर्यादा वाढवून देण्यात येत आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. या पॅकेजचा एकेक टप्पा वित्तमंत्री सितारामन दररोज पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करत आल्या आहेत. रविवारी त्यांनी पाचव्या आणि शेवटच्या टप्प्याचा तपशील जाहीर केला.वित्तमंत्र्यांनी एकूण सात विविध उपाय व योजना आजच्या टप्प्यात जाहीर केल्या. त्यापैकी ‘मनरेगा’साठी ४० हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद ही एकच बाब केंद्राला प्रत्यक्षात स्वत:च्या तिजोरीतून खर्च करावी लागेल, अशी होती. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविण्यात येणार असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. पण ही वाढ नेमकी किती व केव्हापासून केली जाईल, हे त्यांनी सांगितले नाही.आणखी एक घोषणा लगेच लागू होणारी नसली तरी महत्वाची होती. त्यानुसार उद्योगांच्या सर्व क्षेत्रांंत खासगी कंपन्यांना मुभा देणे व सामरिकदृष्ट्या काही महत्वाच्या क्षेत्रांतच फक्त निवडक सरकारी उद्योग सुरु ठेवणे व इतर सर्व क्षेत्रांतील सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करणे प्रस्तावित आहे. याचा अर्थ काही निवडक सरकारी बँका ठेवून सरकार अन्य सार्वजनिक बँकांचेही खासगीकरण करणार का, या प्रश्नाला मात्र सितारामन यांनी उत्तर दिले नाही. तसेच सरकारने जाहीर केलेल्या अनेक योजनांवर संघ परिवारातील कामगार संघटनांनीही विरोधाची भूमिका घेतली आहे, असे निदर्शनास आणताही त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही.वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या इतर बाबी भावी योजना व काही सुधारणा यासंबंधीच्या होत्या. त्यात सर्वांसाठी ई-शिक्षणाची सोय करणे, व्यवसाय सुलभतेसाठी आणखी काही नवी पावले उचलणे, कंपनी कायद्यातील काही तरतुदींच्या पालनात होणाऱ्या त्रुटी व चुका या गुन्हा न मानणे, कंपन्यांच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे इत्यादींचा समावेश होता.

टॅग्स :Nirmala Sitaramanनिर्मला सीतारामन