कर्नाटकात भाजपच्या 10 आमदारांवर बुधवारी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. या आमदारांना विधानसभेच्या उर्वरित अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. सभागृहात अशोभनीय आणि अपमानास्पद वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या आमदारांना निलंबित केल्यानंतर भाजप आणि जेडीएसने सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासंदर्भात नोटीस दिली आहे.
दरम्यान, विधानसभेबाहेर आंदोलन करणारे माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासह, काही नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पक्षाच्या आमदारांच्या निलंबनावरून हे भाजप नेते आंदोलन करत होते. विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या ज्या 10 आमदारांना निलंबित केले त्यांत, डॉ. सी एन अश्वथ नारायण, व्ही सुनील कुमार, आर अशोक, अरागा ज्ञानेंद्र (सर्व माजी मंत्री), डी वेदव्यास कामथ, यशपाल सुवर्ण, धीरज मुनिराज, ए उमानाथ कोटियन, अरविंद बेलाड आणि वाय भरत शेट्टी यांचा समावेश आहे.
कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेश 3 जुलैपासून सुरू झाले असून 21 जुलैला संपणार आहे. यासंदर्भात बोलताना अध्यक्ष म्हणाले, 'मी त्यांची (संबंधित 10 आमदार) नावं त्यांच्या अशोभनीय आणि अपमानास्पद वर्तनामुळे घेत आहे. हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवताना मला अत्यंत त्रास होत आहे.' यानंतर ध्वनी मताच्या आधारे, या 10 सदस्यांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले.
जेवणाच्या सुट्टीशिवाय कामकाज सुरू ठेवण्यावरून गदारोळ -कर्नाटकच्या विधानसभेत बुधवारी प्रचंड गदारोळ झाला. यावेळी भाजप सदस्यांनी सभापतींच्या दिशेने काही कागद फेकले. जेवणाच्या सुट्टीशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू ठेवण्याच्या सभापतींच्या निर्णयामुळे भाजप आमदार नाराज होते. महत्वाचे म्हणजे, हे सर्व गेल्या दोन दिवसांत बैठकीसाठी काँग्रेस सरकारकडून आयएएस अधिकाऱ्यांच्या 'दुरुपयोगा' च्या मुद्यावरून भाजपचा विरोध सुरू असताना घडले आहे.
यावेळी, सभागृहाच्या कामकाजात जेवणाचा ब्रेक दिला जाणार नाही. अर्थसंकल्प आणि मागण्यांवर चर्चा सुरूच राहील, असे म्हणत सभापती यू. टी. खदेर निघून गेले. यानंतर, उपसभापती रुद्रप्पा लमाणी सभागृहाचे कामकाज चालवत होते. ते म्हणाले, ज्या सदस्यांना जेवायचे आहे, ते जेवण करून येऊ शकतात. यावर भाजपने नाराजी व्यक्त केली होती.