जिल्हा परिषद शाळांना तीसहून कमी पटसंख्येसाठी अवघे पाच हजार रुपये अनुदान 

केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान यांचे एकत्रीकरण करून अस्तित्वात आणलेल्या समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत २०१९-२० या शैक्षणिव वर्षातील अनुदानाचे वितरण पटसंख्येनुसार करण्यात आले आहे. यात तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना अवघे पाच हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले असून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १०११ शाळांना याचा फटका बसला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या १ हजार ११ शाळांना फटका1ते 30 पटसंख्येच्या शाळांना पाच हजार रुपये अनुदान खर्च भागवणार कसा ; मुख्याध्यापकांचा प्रश्न

नाशिक : केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान यांचे एकत्रीकरण करून अस्तित्वात आणलेल्या समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत २०१९-२० या शैक्षणिव वर्षातील अनुदानाचे वितरण पटसंख्येनुसार करण्यात आले आहे. यात तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना अवघे पाच हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले असून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १०११ शाळांना याचा फटका बसला आहे. या हजारहून अधिक शाळांना केवळ ५० लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी मिळणार असल्याने वीजबील,शैक्षणिक साहित्य व इमारतीचा खर्च यासाठी लागणारा खर्च भागवायचा कसा असा प्रश्न संबधित शाळांसमोर निर्माण झाला आहे.   समग्र शिक्षा अभियानातून विद्यार्थ्यांना मिळणाºया या रकमेत शाळांनी विद्युत उपकरणांची दुरुस्ती, इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती, मैदानाची देखभाल, वीज देयके भरणे, स्वच्छतागृहांची देखभाल, पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, उपक्रम राबवणे, विविध अभियाने राबवणे, परसबाग करणे अपेक्षित आहे. मिळणाºया अनुदानातील दहा टक्के  रक्कम ही स्वच्छ भारत अभियानासाठी खर्च करणेही बंधनकारक असल्याने केवळ पाच हजार रुपयांमध्ये हे सर्व खर्च कसे भागविणार असा प्रश्न ३० हून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना पडला आहे. यापूर्वी राज्यातील गतसरकारने कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर आता या शाळांच्या अनुदानातच कपात करण्याचा घाट घातला गेला असून तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना २०१९-१० या शैक्षणिक वर्षासाठी  यावर्षी अवघे पाच हजार रुपये वार्षिक अनुदान देण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यातील सुमारे २४ हजार पाचशे शाळांना याचा फटका बसणार असून, नाशिकमधील सुमारे १०११ शाळांचा समावेश आहे.   आदिवासी भागात सर्वाधिक फटका    नाशिक जिल्ह्यातील १ ते ३० पटसंख्येच्या १०११ शाळांना केवळ ५ हजार रुपयांहून कमी अनुदानाच खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे यात दुर्गम व  आदिवासी भागातील शाळांची संख्या सर्वाधिक  यात सुरगाण्यातील १८३ तर त्र्यंबक तालुक्यातील ११८ शाळांचा समावेश आहे. त्यामुळे आदिवाश्ी भागातील शाळांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसल्याचे दिसून येत आहे.