प्रशासकीय कारभारात ‘दिव्यांग’ शब्द अनिवार्य

केंद्र शासनाच्या २७ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या हिंदी अधिसूचनेमध्ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम असे नाव देण्यात आलेले असतानाही प्रशासकीय कारभारात अजूनही अपंग असाच शब्दप्रयोग केला जातो

नाशिक : केंद्र शासनाच्या २७ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या हिंदी अधिसूचनेमध्ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम असे नाव देण्यात आलेले असतानाही प्रशासकीय कारभारात अजूनही अपंग असाच शब्दप्रयोग केला जातो. यापूर्वीदेखील शासनाने अशाप्रकारचा शब्दप्रयोग न करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. परंतु अजूनही सर्वत्र याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आता पुन्हा याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सन्मानासाठी अनेकविध उपाययोजना आणि नियम केले जात आहेत. दिव्यांगांना कोणत्याही इमारतीमध्ये जाण्यासाठी रॅम्पची सक्ती करण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक आणि शासकीय इमारतींमध्ये याबाबतच अंमलबजावणी केली जात आहे. इतकेच नव्हे तर मतदान केंद्राच्या ठिकाणीदेखील दिव्यांगांची काळजी घेण्यात येते. मतदान केंद्र इमारतीला रॅम्प नसेल तर त्या ठिकाणी व्हीलचेअरचा वापर केला जातो. सांकेतिक भाषांच्या फरशांचादेखील वापर शासकीय कार्यालयांमध्ये करण्यात आल्याचे दिसते.
दिव्यांगांसाठी शासन, महामंडळ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अपंगांवरील खर्चाची टक्केवारी निश्चित करून देण्यात आलेली आहे. संबंधितांकडून खर्च केला जातो की नाही याचीदेखील तपासणी केली जाते. असे सर्व प्रयत्न एकीकडे सुरू असताना प्रशासकीय कारभारात मात्र अपंग, नि:शक्तजन, विकलांग असे शब्द वापरले जात असून, ते चुकीचे असल्याने शासनाच्या निदर्शनास आल्याने आता ‘दिव्यांग’ शब्द वापर करण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा देण्यात आलेल्या आहेत. याबाबतचे परिपत्रक शासनाने काढले आहे. राज्यातील सर्व विभागांना ‘अपंग’ या शब्दाचा वापर न करता ‘दिव्यांग’ शब्द वापरावा, असे सुचविण्यात आले आहे.
केवळ शब्द बदलून दिव्यांगांच्या आयुष्यात फार फरक पडणार नाही. दिव्यांगांचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. अजूनही त्यांना आपल्या हक्कासाठी झगडावे लागते. सर्वांपर्यंत दिव्यांगांच्या सुविधा पोहचलेल्याच नाहीत. शासकीय कार्यालयांमध्ये दिव्यांगांविषयी सोयीने भूमिका घेतली जाते. त्यामध्ये सन्मान कुठे दिसत नाही. बेरोजगारी हा दिव्यांगांचा मोठा प्रश्न आहे, त्याकडेही लक्ष द्यावे.
- बबलू मिर्झा, दिव्यांग कल्याणकारी संघटना