इलेक्ट्रिक बसच्या २७ कोटींसाठी केंद्राकडे लकडा

महापालिकेच्या शहर बस वाहतुकीला मुहूर्त लागलेला नाही. तोटा कमी करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. भरपाईसाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करतानाच इलेक्ट्रिक बससाठी २७ कोटी रुपयांचे प्रलंबित अनुदान मिळावे यासाठी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. ही बससेवा सुरू झाल्यास किमान १२ रुपये ६० पैसे कमी खर्च लागणार आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेचे पत्र : तोटा कमी करण्यासाठी उपाययेाजना

नाशिक : महापालिकेच्या शहर बस वाहतुकीला मुहूर्त लागलेला नाही. तोटा कमी करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. भरपाईसाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करतानाच इलेक्ट्रिक बससाठी २७ कोटी रुपयांचे प्रलंबित अनुदान मिळावे यासाठी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. ही बससेवा सुरू झाल्यास किमान १२ रुपये ६० पैसे कमी खर्च लागणार आहे.
महापालिकेने बससेवा सुरू करण्यासाठी २०१८ मध्ये निर्णय घेतला. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी डिझेल आणि सीएनजी बस ठेकेदारामार्फत चालवण्यावर भर देण्याचे ठरवले होते. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इलेक्ट्रिकल आणि सीएनजी बसवर भर देण्यास सांगितल्याने डिझेल बसची संख्या कमी करण्यात आली. सध्या २०० सीएनजी बस, ५० मिडी डिझेल बस आणि दीडशे इलेक्ट्रिक बसद्वारे प्रवासी वाहतूक करण्याचे नियेाजन केले. बसचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करण्याचे ठरवल्यास त्यासाठी केंद्र प्रोत्साहन म्हणून अनुदान देते. सध्या एका बससाठी ५५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार असले तरी केवळ पन्नाससाठीच मर्यादा आहे. उर्वरित १०० बससाठी अनुदान मिळावी यासाठी महापालिकेने पत्रव्यवहार केला आहे. त्यावर निर्णय झालेला नाही. कोरोनामुळे घटलेले उत्पन्न त्यातच बससेवा तोट्यातील सेवा असल्याची खात्री यामुळे प्रशासनाने हातपाय हलविण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र शासनाच्या अंंदाजपत्रकात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी १८ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ३०० कोटी रुपये मिळावे यासाठी आयुक्त कैलास जाधव यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 
महापालिकेने फेब्रुवारीअखेरीस बससेवा सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ही १२ रुपये ६० पैेसे प्रति किलोमीटर इतकी खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळेच प्रशासन इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.