महिलांना मुद्रांक शुल्क सवलतीचा जेमतेमच लाभ

नाशिक- राज्य सरकारने महिलांना मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याची घेाषणा केली असली तरी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिध्द झाल्यानंतर या सवलत योजनेचा खूप मोठ्या प्रमाणात महिलांना लाभ मिळेल असे वाटत नाही असे मत नाशिक येथील बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अविनाश शिरोडे यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देबांधकाम तज्ज्ञ अविनाश शिरोडेरेडीरेकनरबाबत फारसा दिलासा नाही

नाशिक-राज्य सरकारने महिलांना मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याची घेाषणा केली असली तरी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिध्द झाल्यानंतर या सवलत योजनेचा खूप मोठ्या प्रमाणात महिलांना लाभ मिळेल असे वाटत नाही असे मत नाशिक येथील बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अविनाश शिरोडे यांनी व्यक्त केले.

राज्य सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधीत तीन महत्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. त्यात रेडीरेकनरचे दर जैसे थे, मुद्रांक शुल्कातील सवलत आता रद्द तसेच महिलांनी घर खरेदी केल्यास मुद्रांकांवर एक टक्का सवलत अशा स्वरूपाचे ते निर्णय आहेत. याबाबत शिरोडे यांच्याशी साधलेला संवाद...

प्रश्न- राज्य सरकारने रेडीरेकनरचे दर वाढवले नाही याबाबत काय वाटते?
शिरोडे- बांधकाम क्षेत्राला आत्ताशी कुठे तरी चालना मिळते आहे, त्यामुळे रेडीरेकनरच्या दरात यंदा वाढ केलेली नाही असे शासनाने घोषीत केले आणि बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, गेल्यावेळी जो दिलासा दिल्याचे दाखवले तोही दिलासा नव्हताच. कारण रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी पाच ते सात टक्केच वाढ केल्याचे सांगण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र रेडीरेकनरच्या फुटनोट मध्ये अनेक प्रकारच्या तरतूदी अशा हेात्या की काही ठिकाणी पन्नास ते शंभर टक्के सुध्दा वाढ झाली होती. त्यामुळे यंदा फार दिलासा मिळाला असे नाही.

प्रश्न- राज्य शासनाने महिलांना एक टक्का सवलत दिली आहे. त्याबद्दल काय वाटते?
शिरोडे- राज्य शासनाच्या वतीने महिला दिनाचे औचित्य साधून घर खरेदीत मुद्रांक शुल्काची एक टक्के सवलत दिल्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात घर खरेदी करू शकतील अशा आर्थिक क्षमता असलेल्या महिला किती आहेत. त्यातच एकदा घर खरेदी केल्यानंतर पंधरा वर्षे ते घर विकता येणार नाही अन्यथा सवलत काढली जाईल. म्हणजेच अवघ्या एक टक्का सवलतीसाठी किती नियम आहेत. त्यामुळे यातून फार दिलासा मिळाला नाही. मु्द्रांक शुल्कातील सवलत पुढे ठेवण्याची गरज असली तरी वित्त विभागाने त्याला नकार दिल्याने उपयोग झाला नाही.