मी राज्यातील राजकारणात बदल करण्याची क्षमता बाळगून, गटबाजी करणाऱ्यांना 'शिंदेस्टाइल' इंगा दाखवणार; एकनाथ शिंदे यांचा इशारा

नाशिक महापालिकेच्या उपमहापौर नियुक्तीवर वाद उफाळला. त्यानंतर मंगळवारी (१० फेब्रुवारी) रात्री ठाणे येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोजक्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. 

"मी पक्षासाठी जीव काढतोय; परंतु येथे गटबाजी करू नका. राज्यातील राजकारणात बदल करण्याची क्षमता बाळगून आहे. नाशिकचे काय घेऊन बसलात?", असा सवाल करीत शिंदेसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाच्या नगरसेवक आणि काही मोजक्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत तंबी दिली. राजकारण केले तर नाशिकवर फुली मारीन, असे सांगतानाच संघटनात्मक बदलाचे सूतोवाच केले.

उपमहापौर नियुक्तीवर वाद उफाळल्यानंतर मंगळवारी (१० फेब्रुवारी) रात्री ठाणे येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली. 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार सुहास कांदे आणि पक्षाचे सचिव राम रेपाळे यांनी प्रत्येक नगरसेवकाशी बंद खोलीत चर्चा केली. त्यांनतर गटबाजीवरून सर्वांनाच कडक शब्दांत समज दिली.

पक्षात कोणीही आपल्या भ्रमात राहू नये, पक्ष मोठा आहे. मी ठरवले तर नाशिकवर फुली मारू शकतो, असे सांगून त्यांनी नाशिकमध्ये यापुढे परस्पर कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा करणार नाही तसेच कोणावर अन्याय होणार नाही, असेही शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी माजी खासदार हेमंत गोडसे, गटनेते अजय बोरस्ते, उपमहापौर विलास शिंदे, प्रवीण तिदमे उपस्थित होते.

आधी कोअर कमिटी; नंतर थेट शिंदे घेतील निर्णय

कोणत्याही पदासाठी आधी स्थानिक पातळीवरील कोअर कमिटी इच्छुकांची नावे पक्षाचे सचिव राम रेपाळे यांच्याकडे पाठवील. ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नावे देतील आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे अंतिम नावे कळवतील.

ज्याचे काम चांगले, त्यालाच संधी शिंदेसेनेत गटबाजी चालणार नाही, आपसांतील गटबाजीला पूर्णविराम द्यावा, असा संदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. ज्यांचे काम चांगले, परिणामकारक आणि जनतेला दिलासा देणारे असेल त्यांनाच पुढील काळात अधिक संधी दिली जाईल. कामाच्या आधारेच मूल्यमापन केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

उपमहापौरपद सव्वा वर्षाचे, गटनेता एक वर्ष?

पक्षात अनेकजण इच्छुक होते, उपमहापौरपदावरून मतभेद झाले असले आता सर्वांना संधी मिळेल अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात येईल, अशी माहिती पक्षाचे सचिव राम रेपाळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. काही ठिकाणी महापौर-उपमहापौर सव्वा वर्ष करण्यात येणार आहे. नाशिकलाही त्याच धर्तीवर प्रयोग करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.