शंभर आंतरराष्ट्रीय मराठी शाळा काढणार :  विनोद तावडे 

नॉन इंग्रजी शाळांमध्ये १०० आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा निर्माण करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून, पुढील महिन्यात यातील पहिली आंतरराष्ट्रीय शाळा नंदुरबारला सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग असून, या निर्णयामुळे मराठी शाळांची जगाच्या नकाशावर एक आगळीवेगळी ओळख निर्माण होणार असल्याचा विश्वास राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बोलताना व्यक्त केला.

ठळक मुद्देपहिली आंतरराष्ट्रीय शाळा नंदुरबारलामुक्त विद्यापीठात शतायुषी संस्था संवादइच्छुक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा

सातपूर : नॉन इंग्रजी शाळांमध्ये १०० आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा निर्माण करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून, पुढील महिन्यात यातील पहिली आंतरराष्ट्रीय शाळा नंदुरबारला सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग असून, या निर्णयामुळे मराठी शाळांची जगाच्या नकाशावर एक आगळीवेगळी ओळख निर्माण होणार असल्याचा विश्वास राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बोलताना व्यक्त केला.   नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने मुक्त विद्यापीठात आयोजित शतायुषी संस्था संवाद संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. शिक्षणमंत्री तावडे यांनी पुढे सांगितले की, १०० वर्षे शिक्षण संस्था चालविणे सोपे नाही आणि १०० वर्षांपूर्वी शिक्षण संस्था काढणे सोपे नव्हते. कारण शिक्षण हा उद्योग नाही. ज्या संस्था काही आगळेवेगळे चांगले काम करीत असतील त्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहणार आहे. राज्यातील ११ खासगी संस्थांना विद्यापीठे दिली आहेत. त्याच धर्तीवर राज्यात मोठमोठी शिक्षण संस्था आहेत. त्यांना स्वत:चे एसएससी बोर्ड देण्याची शासनाची तयारी आहे. अशा इच्छुक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. त्यांच्या कोणत्याही अनुदानात कपात केली जाणार नाही. राज्यात नॉन इंग्रजी शाळांमध्ये १०० आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, या शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे मराठी शाळांची जगाच्या नकाशावर एक आगळीवेगळी ओळख निर्माण होणार असल्याचा ठाम विश्वास तावडे यांनी व्यक्त केला. शासनाने लोकसहभागातून ३२२ कोटी रु पये जमा केलेले आहेत. त्यातून डिजिटल शाळा उभारण्यात येणार आहेत. यात धुळे आणि नंदुरबार अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले.  यावेळी नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष महेश दाबक यांनी प्रास्ताविक भाषणात संस्थेची सविस्तर माहिती दिली. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विजय काकतकर, शिक्षणतज्ज्ञ सुमन करंदीकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. व्यासपीठावर यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ई. वायुनंदन, संस्थेचे सेक्रे टरी ज्ञानेश्वर कुलकर्णी यांच्यासह महापौर रंजना भानसी, आमदार सीमा हिरे, सुनील बागुल, नीलिमा पवार आदींसह १०० वर्षे पूर्ण झालेल्या राज्यातील शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर आणण्यास मनाईविविध शालेय उपक्र मात शिक्षक विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर आणतात. विविध प्रभात फेºया,दिंड्या, जनजागृती कार्यक्र म आणि तत्सम उपक्र मांसाठी विद्यार्थ्यांना उठसूठ गावभर फिरविले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होतो. असा निर्णय परस्पर घेतला जातो. यापुढे शिक्षण संचालकांच्या परवानगी किंवा शिक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर आणू नये, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती विनोद तावडे यांनी दिली.शिक्षक भरतीचे केंद्रीयकरणराज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या भरतीचे केंद्रीकरण (सेंट्रलाइज) करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महिनाभरात दोन लाखांच्यावर अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. त्यातून शिक्षकांची निवड केली जाईल. ज्या संस्थांना शिक्षक भरती करायची असेल त्यांनी शासनाने निवड केलेल्या शिक्षकांचीच निवड करायची असून, निवड करण्याचा अधिकार संस्थांना देण्यात आला आहे, अशीही माहिती तावडे यांनी दिली.शिक्षकांना शाळाबाह्ण काम देऊ नयेशिक्षकांना शाळाबाह्ण काम देऊ नये, अशी मागणी शिक्षक संघटनांची. शासनालाही ही मागणी मान्य आहे. परंतु हे काम गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून चालू आहे. त्यावेळी कोणीही मागणी केली नव्हती. आता आमच्याकडे ही मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत पुढील महिन्यात शिक्षक संघटना, त्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यी यांच्याबरोबर निवडणूक आयोगाकडे जाऊन विनंती करणार आहोत, असेही तावडे यांनी सांगितले. शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे देऊ नये शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे देऊ नये, ही मागणी शिक्षक संघटनांची. शासनालाही ती मान्य आहे; परंतु हे काम गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून चालू आहे. त्यावेळी कोणीही मागणी केली नव्हती. आता आमच्याकडे ही मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत पुढील महिन्यात शिक्षक संघटना, त्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर निवडणूक आयोगाकडे जाऊन विनंती करणार आहोत, असेही तावडे यांनी सांगितले.