प्रशासकीय यंत्रणा पोखरणाऱ्या भूमाफियांना संरक्षण कशासाठी?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 16, 2021 10:40 PM2021-10-16T22:40:39+5:302021-10-16T23:49:42+5:30

नाशिकसारख्या नैसर्गिक सौंदर्याने परिपूर्ण असलेल्या जिल्ह्याला अलीकडे भूमाफियांचा विळखा पडतोय की काय, अशी शंका घेणाऱ्या घटना घडत आहेत. आनंदवल्लीतील वृद्ध भूधारक रमेश मंडलिक यांचा अशाच षडयंत्रातून खून झाला. या खुनातील सूत्रधार रम्मी आणि जिम्मी राजपूत बंधू तब्बल आठ महिने फरार होते. त्यांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा कथित साथीदार संजय पुनमियाने शेतकरी असल्याचा बनावट पुरावा जोडत सिन्नरमध्ये कोट्यवधींची जमीन खरेदी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्र्यंबकेश्वरमध्ये डोंगरांचे उत्खनन करीत रिसॉर्ट उभारण्याचे उद्योग सुरू आहेत. तर, इगतपुरीत वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पासाठी घेतलेली परंतु वापराविना पडलेली ६२३ हेक्टर जमीन मूळ मालक असलेल्या आदिवासींना परत करण्याऐवजी त्याचा लिलाव करण्याचा निर्णय हा बिल्डरधार्जिणा असल्याची टीका होऊ लागली आहे. कुठेतरी प्रशासकीय यंत्रणेचे संरक्षण व राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय असे करण्याचे माफियांचे धाडस होणार नाही. राजकारणातून अर्थकारणाचा हा घातक पायंडा घातला जात आहे.

Why protect the land mafia from the administrative system? | प्रशासकीय यंत्रणा पोखरणाऱ्या भूमाफियांना संरक्षण कशासाठी?

प्रशासकीय यंत्रणा पोखरणाऱ्या भूमाफियांना संरक्षण कशासाठी?

Next
ठळक मुद्देराजकारणासाठी अर्थकारणाचा घातक पायंडा; मुस्कटदाबी सहन करणाऱ्या दुर्बलांना मदतीचा हात द्या

मिलिंद कुलकर्णी

यंत्र, मंत्र नगरी असलेल्या नाशिककडे लगतच्या जिल्ह्यातील नागरिकांचा ओढा आहे. मुबलक रोजगार, चांगले शिक्षण, आरोग्यदायी हवामान अशी गुणवैशिष्ट्ये असल्याने नाशिकला मुंबई, पुणेकरदेखील ह्यसेकंड होमह्णसाठी प्राधान्य देत आहेत. बांधकाम व्यवसायाला देदीप्यमान परंपरा आहे. मात्र, मोजक्या लोकांमुळे या व्यवसायाला गालबोट लागते. रमेश मंडलिक यांच्या खुनाने भूमाफियांचे विश्व नाशिककरांसमोर आले. रम्मी आणि जिम्मी राजपूत बंधूंची टोळी हे उद्योग करीत होती. दोघांनाही राजकीय संरक्षण होते, हे उघड झाले. त्यांच्या टोळीतील बहुसंख्य गुंडांवर मोक्कांतर्गत कारवाई झाली. तरीही हे दोघे बंधू तब्बल आठ महिने पोलिसांना गुंगारा देत होते. फरार घोषित करून त्याच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची कार्यवाही सुरू झाली आणि दोघे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशात गवसले. आठ महिने फरार राहण्यासाठी कोणाचे सहकार्य लाभले, या काळात ते कुणाच्या संपर्कात होते, हे पोलिसांनी शोधले तर त्यांचे गॉडफादर आणि या क्षेत्रातील आणखी काळी कृत्ये समोर येतील.
बनावट दाखला मिळतोच कसा?
प्रशासकीय यंत्रणेचे दशावतार सध्या जनता पाहत आहे. मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून काम केलेले परमबीर सिंह फरार आहेत. त्यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्यातील सहआरोपी संजय मिश्रीलाल पुनमिया याने सिन्नर येथे कोट्यवधींची जमीन खरेदी केली. ही जमीन खरेदी करताना ठाणे जिल्ह्यातील शेतकरी असल्याचा बनावट दाखला त्याने दुय्यम निबंधक कार्यालयात दाखल केला. हे षड्यंत्र आता उघडकीस आले असून, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. ही जमीन परमबीर सिंह यांची असून, त्यांनी पुनमियाच्या नावाने खरेदी केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पोलिसांनी त्यादृष्टीने तपास करायला हवा. मात्र, बनावट दाखला मिळणे, खातरजमा न करता खरेदीखत होणे या बाबी संशय वाढविणाऱ्या आहेत. सामान्य माणसाला हजार चकरा मारल्यावरदेखील कामे होत नाहीत, असा अनुभव असताना बड्यांची कामे कशी बिनबोभाट होतात, हे अशा प्रकरणांमधून समोर येते. इतिवृत्तांत बदल कोणी केला? त्र्यंबकेश्वर परिसर हा निसर्गसौंदर्याने नटलेला आहे. त्याठिकाणी पर्यटन उद्योग वाढीस लागायला हवा; पण याचा अर्थ डोंगरांचे उत्खनन करून, वन विभागाच्या जमिनी बळकावून रिसॉर्ट उभारणे अपेक्षित नाही. राज्यातील इतर पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी जशी काँक्रीटची जंगले उभी राहिली, तसे त्र्यंबकेश्वरचे होऊ द्यायचे नसेल तर प्रशासकीय यंत्रणेने कठोर भूमिका घ्यायला हवी; पण सध्या भलतेच घडतेय. पर्यावरण राज्यमंत्र्यांसोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ठरले वेगळेच आणि इतिवृत्तात नोंदविले गेले वेगळेच, असा आरोप पर्यावरणवादी संघटनांनी केला आहे. शासन आणि प्रशासन पाठराखण कोणाची करीत आहे, हे नेमके स्पष्ट तरी करा.

लिलावात आदिवासी टिकतील काय?
इगतपुरीत शासनाच्या एकाच विभागातील दोन कार्यालयांची विसंगत भूमिका संशय निर्माण करणारी आहे. वैतरणा जलविद्युत प्रकल्पासाठी घेतलेली ६२३ हेक्टर जमीन वापराविना पडून आहे. ही जमीन मूळ मालकांना म्हणजे आदिवासींना परत करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला. मात्र, ही जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करून तिचा लिलाव करण्यासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने ना-हरकत दाखला देऊन टाकला. प्रकल्पासाठी जमीन देणारे आदिवासी बांधव लिलावात बिल्डर लॉबीच्या तुलनेत टिकतील काय, याचा विचार कुणी करणार आहे काय? पुन्हा तेच ते सुरू आहे.

 

Web Title: Why protect the land mafia from the administrative system?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

Open in app