रेशन दुकानांमधून चहा, कॉफी कधी मिळणार, अंमलबजावणी कधी होणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 14, 2022 13:42 IST2022-03-14T13:41:36+5:302022-03-14T13:42:25+5:30
नाशिक - स्वस्त धान्य दुकानांमधून रेशनचे धान्याव्यतिरिक्त इतर वस्तू विकण्यास मनाई होती. मात्र, राज्य सरकारने ९ मार्च २०२० मध्ये ...

रेशन दुकानांमधून चहा, कॉफी कधी मिळणार, अंमलबजावणी कधी होणार?
नाशिक - स्वस्त धान्य दुकानांमधून रेशनचे धान्याव्यतिरिक्त इतर वस्तू विकण्यास मनाई होती. मात्र, राज्य सरकारने ९ मार्च २०२० मध्ये रेशन दुकानांमधून चहा पावडर, कॉफी, शाम्पू विकण्यास परवानगी दिलेली आहे. मात्र, याबाबतच्या आदेशाची अद्याप स्पष्टता नसल्याने रेशन दुकानांमधून अजूनही चहा पावडर, कॉपी मिळत नसल्याचे जिल्ह्यातील चित्र आहे.
रेशन दुकानदारांना अन्य वस्तू विकण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी दुकानदारांकडूनच केली जात होती. त्यानुसार त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. बाजारभावाप्रमाणेच त्यांना चहा, कॉफी, शाम्पू, टूथपेस्ट, या वस्तू विकण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, नाशिक जिल्ह्यात अजूनही याबाबतची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसते.
एकूण रेशन कार्डधारक :
अंत्योदय : १,७८,५६३
प्राधान्य कुटुंब : २९,८०,६०४
जिल्ह्यातील एकूण रेशन दुकाने : २६०९
याबाबतची परवानगी अस्थायी स्वरूपात देण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या स्वरूपात वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांच्या अनुषंगाने त्यामध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. या वस्तूंचे दुकानापर्यंत वितरण आणि विक्री हा व्यवहार संबंधित कंपनी आणि स्वस्त धान्य दुकानदार यांच्यामध्ये राहणार आहे.
रेशन धान्यासह काय मिळणार
रेशनच्या धान्यबरोबरच या दुकानांमधून साबण, शाम्पू, चहा पावडर आणि कॉफी या वस्तू विकण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. बाजारभावानुसारच या वस्तू विकल्या जातील. राज्य शासनाचा त्याच्याशी कोणताही संबंध राहणार नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
अंमलबजावणी कधी होणार?
दोन वर्षांपूर्वी याबाबतचे आदेश काढण्यात आलेले आहेत; परंतु त्यानंतर कोणतीही सूचना काढण्यात आलेली नाही. या शिवाय दुकानदारांना अशा वस्तू विकण्यासाठी परवानगी दिली, तर रेशनच्या वाटपावर काही परिणाम होण्याची शक्यतादेखील काही दुकानदारांनी व्यक्त केली आहे. एकीकडे मंजुरी असली तरी दुसरीकडे वस्तू विकण्याबाबतची आग्रही मागणी होताना देखील दिसत नाही. अर्थात ही अस्थायी स्वरूपाची परवानगी असल्यामुळे याची अंमलबजावणी कशी होणार किंवा आदेश लागू होणार की नाही याविषयीच दुकानदारच शंका उपस्थित करू लागले आहेत.