सारांश
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा जेव्हा जेव्हा घडून येते, तेव्हा तेव्हा नाशिककरांच्या अपेक्षा उंचावून जातात, त्यामुळे यंदाही तसे होणे स्वाभाविक आहे; परंतु अन्य पक्षांतून आलेल्यांना संधी देऊन भाजपचा पाया विस्तारण्याच्या प्रयत्नात घरातील म्हणजे स्वपक्षातील दावेदारांकडे काणाडोळाच होण्याची भीती मोठी आहे. विशेषत: नाशिक विभागात संभाव्य नगरकर नावामुळे नाशिक पुन्हा दुर्लक्षितच राहण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. त्यामुळे ती लक्षात घेता संबंधितांच्या जोरबैठका वाढणे स्वाभाविक म्हणता यावे.
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर आता विधानसभेच्या दृष्टीने तयारीला प्रारंभ झाला आहे. लोकसभेसाठीचे निकाल २३ मे रोजी आल्यानंतर देशातील चित्र तर स्पष्ट होईलच, शिवाय त्या आधारावरच पुढील निवडणुकांची रणनीतीही आखली जाईल. त्याचदृष्टीने महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वार्तेने जोर पकडला आहे. विशेषत: या लोकसभा निवडणुकीत अन्य पक्षांतील मातब्बर नेत्यांनी भाजपचे ‘कमळ’ हाती धरले. काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, बीडमध्ये जयदत्त क्षीरसागर यांची भाजपला उघडपणे साथ लाभली, या नेत्यांची त्या त्या परिसरातील मातब्बरी पाहता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपचा वाढ-विस्तार करण्यासाठी या नेत्यांना राज्याच्या मंत्रिमंडळात सामावून घेतले जाण्याची चर्चा होत आहे. शिवाय, शिवसेनेला अधिक गोंजारण्याच्या भूमिकेतून त्यांनाही काही मंत्रिपदे दिली जाण्याची शक्यता बोलून दाखविली जात आहे. यात काही खांदेपालटही अपेक्षिले जात आहेत. त्यामुळे त्या अनुषंगाने नाशकातील दावेदारांच्या व त्यांच्या समर्थकांच्या अपेक्षा पुन्हा नव्याने उंचावून गेल्या आहेत.
येथे पुन्हा नव्याने हा शब्द मुद्दाम यासाठी की, आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा अशा विस्ताराच्या चर्चा घडून आल्या; अनेकांनी उचल खाल्ली. परंतु हाती काहीही लागू शकले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, नाशकातील ‘मनसे’च्या सत्तेला सुरुंग लावत आमदारकीच्या शहरातील तीनही जागा मतदारांनी भाजपच्या पदरात टाकल्या आहेत. त्यामुळे पक्षीय प्रभाव कायम राखण्यासाठी नाशकातील कुणाचा तरी नंबर मंत्रिमंडळात लागेल, अशी अटकळ आजही बांधण्यात येते. यात आमदार बाळासाहेब सानप यांना मागे भाजपचे शहराध्यक्षपदी नेमले गेले, तेव्हाच त्यांची दावेदारी निकालात निघाल्याचे सांगितले गेले होते. आता तर पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या ‘गुड बुक’मधूनही त्यांचे नाव वगळले गेल्याचे बोलले जात असल्याने आमदार देवयानी फरांदे व सीमा हिरे यांच्यातच स्पर्धा म्हटली जात आहे. यापैकी कुणाचाही विचार केला तर मंत्रिमंडळातील महिलांचा टक्का वाढू शकेल. पण त्याचसोबत लोकसभेसाठी पक्षाला स्वबळावर लढायची वेळ आली असती तर ज्यांचे नाव प्राधान्याने घेतले जात होते त्या आमदार डॉ. राहुल आहेर यांचेही नाव पुन्हा पुढे आले आहे. ग्रामीण भागात भाजपचा पाया अधिक घट्ट करायचा तर हा चेहरा उजवा ठरेल, असा युक्तिवाद त्यासंदर्भात केला जात आहे. विशेषत: लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पिंपळगाव (ब) येथे घेण्यात आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेच्या नियोजनात डॉ. आहेर यांना दिले गेलेले महत्त्व पाहता त्यांच्याबद्दल आस लावून असणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. दुसरीकडे, खरेच शिवसेनेतील मंत्र्यांचा खांदेबदल केला गेल्यास आक्रमकतेसाठी प्रसिद्ध असलेले निफाडचे आमदार अनिल कदम यांचे नावही घेतले जाते आहे. परंतु सद्यस्थितीतील दादा भुसे यांना थांबवता येईल का, हा पक्षापुढीलच प्रश्न असेल.
मुळात, येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता पाहता चार-पाच महिन्यांच्याच काळ नवीन मंत्र्यांना लाभू शकेल. या अंशकालीन वाटचालीसाठी नाशिककरांपैकी कुणाचा का असेना नंबर लागेल का, हाच पुन्हा प्रश्न आहे. गेल्या काँग्रेस आघाडीच्या काळात डॉ.सौ. शोभा बच्छाव यांना जाता जाताच संधी लाभली होती. तसे का असेना; पण नाशिकचा नंबर लागावा अशीच साऱ्यांची अपेक्षा आहे. अर्थात होत असलेल्या चर्चेनुसार नगर जिल्ह्यातील राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा नंबर लागणार असेल तर लगतच्या नाशिकवर पुन्हा अन्यायच होऊ शकेल. तेव्हा, नाशिकचे दत्तक पालकत्व तसेच गेल्या साडेचार वर्षाच्या काळात फारसे प्रभावी न ठरलेले कार्य आदींचा विचार करता, पुढचे मैदान मारण्यासाठी म्हणून का होईना, मंत्रिमंडळ विस्तारात नाशिकला संधी लाभावी अशीच नाशिकवासीयांची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे.