अनेक गावांचा पाणीपुरवठा थांबला

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीचे धरणे

त्र्यंबकेश्वर : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीचे धरणे आंदोलन सुरू झाले असून, नाशिक येथील कार्यालयाच्या प्रांगणात पहिल्याच दिवशी एक हजारपेक्षा अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारण शासनात विलीन करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले आहे. या बेमुदत धरणे आंदोलनाबरोबरच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने चालवत असलेल्या योजनांचा पाणीपुरवठा बंद केला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात होत असलेल्या आंदोलनात नाशिक जिल्हाही सहभागी झाला आहे.
३० आॅक्टोबर १९७९ पर्यंत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारण शासनाचाच एक भाग होता. शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या नियंत्रणाखाली कार्मचारी काम करत होते. तथापि १९७९ मध्ये जागतिक बँकेने पाणीपुरवठाकरिता देऊ केलेली कर्ज मदत घेण्यासाठी त्यांच्या निकषाप्रमाणे स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण स्वतंत्र कारभार सुरू झाला, तेव्हा १७.५० इतके पाणीपुरवठा योजनांच्या खर्चावर ई अ‍ॅण्ड पे इतके शुल्क आकारण्याचे निश्चित झाले व त्यामधून अस्थापना खर्च, अवजारे आदि खर्च भागविण्यात येऊ लागला. त्यानंतर २२ फेब्रुवारी २०११ च्या शासन निर्णयानुसार ई अ‍ॅण्ड पे शुल्क ५ ते ९ टक्के इतके करण्यात आले आहे.
या तोकड्या उत्पन्नत कर्मचारी पगार, भत्ते, निवृत्तवेतन आदि करणे अशक्य ठरते आहे. त्यातच ७३ व ७४व्या घटनादुरूस्तीत पाणीपुरवठा योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. योजना संस्थांकडे हस्तांतरित झाल्या मात्र कर्मचारी मजीप्रकडे राहिले. त्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन आदि करिता शासन कोणतेही अनुदान देत नसल्याने अल्प उत्पन्नात मजीप्र खर्च कसा भागविणार ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर झाली आहे. नियमित वेतनाचा प्रश्न असा अधांतरी राहिल्याने वेतन आयोग आणि पगारवाढ मिळणे दूरच राहिले. सहाव्या वेतन आयोगाच्या सवलती कर्मचाऱ्यांनी ५ वर्षं झगडून मिळवला आहे. आता सातव्या वेतन आयोगाबाबत शासनाने मजिप्रचा उल्लेखदेखील केलेला नाही.
नाशिक येथे मजिप्रच्या प्रांगणात अधीक्षक अभियंता एस.जी. कालिके, कार्यकारी अभियंता एस. सी. निकम, सहायक अधीक्षक अभियंता अजय चौधरी, उपअभियंता डी. बी. सोनवणे, के. एस. झोपे आदिंसह संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य सहभागी झाले आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेकडे प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारीदेखील आहेत.
हिवाळी अधिशेनात याबाबत ठोस निर्णय होणे गरजेचे आहे. याकरिीाा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीने २४ नोव्हेंबर २०१५ पासून काळयाफिती लावून कामे केली. त्यानंतर नागपूर येथे पत्रकार परिषद घेऊन शासनाचे लक्ष वेधले. सामूहिक रजा आंदोलन केले. तथापि शासनाने याकडे लक्ष दिले नाही, म्हणून रविवारपासून (दि. ७) मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू केले. त्याचबरोबर मजीप्र चालवत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा पाणीपुरवठा बंद केला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात ओझर एचएएल पाणीपुरवठा, इगतपुरी शहर, चांदवड ४४ गावे, नायगाव ३ गावे, दहिवाळ २६ गावे, माळमाथा २५ गावे, त्र्यंबकेश्वर गौतमी आणि आणखी काही पाणीपुरवठा योजना मजीप्र चालवते आहे. आंदोलनानंतर या सर्व योजना ठप्प झाल्या आहेत. ओझर एचएएल पाणीपुरवठा बंद झाल्यानंतर तेथील सैनिकांनी मजीप्रच्या कार्यालयात धाव घेऊन विचारणा केली. त्र्यंबकेश्वर येथे नगरपालिका, अंबोली पाणीपुरवठा योजना चालवते. अपुरी कर्मचारी संख्या आणि तांत्रिक प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव यामुळे अंबोली योजनेचे पाणी पित असलेले अर्धेअधिक शहर अजारी झाले आहे. आखाडे आणि नवीन वस्त्या यांना गौतमीचे पाणी मजीप्र पुरवते आहे. त्यांनी पाणीपुरवठा थांबवल्याने शहराच्या उर्वरित भागात साथ पसरते काय, असा धोका निर्माण झाला आहे. या विचाराने ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे. (वार्ताहर)
मालेगावलाही धरणे आंदोलन
मालेगाव तालुक्यातील माळमाथा व दहिवाळ पाणीपुरवठा योजनांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. शिवाजी पुतळ्याजवळील कार्यालयासमोर अधिकारी/ कर्मचारी धरणे आंदोलनात बसले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याने प्राधिकरणाला दर महा साधारणत: २० कोटींचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळण्यास ही अडचण येणार आहे. म्हणून जीवन प्राधिकरणाचे महाराष्ट्र शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. आंदोलनात जे.एम. खरे, एस. डी. पाटील, उपविभागीय अभियंता, अत्तरदे, वाघ, दाभाडे, अभियंता टी. जी. पिंजन अध्यक्ष जलसेवा कर्मचारी महासंघ, व्ही. एस. देवरे, उपाध्यक्ष भास्कर देसले, जिल्हा अध्यक्ष एन. आर. सूर्यवंशी, एस. डी. पटेल, मोरे, गौतम यशोद सहभागी झाले .