स्थलांतर रोखण्यासाठी जलसंपदा विभागाची कामे सुरू राहणार

देशात सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे जलसंपदा विभागाची कामे थांबविण्यात आलेली होती. त्यामुळे या कामावरील मजुरांनी स्थलांतर करण्यास सुरुवात केलेली होती. या कामांवर बहुतांश परराज्यातील तसेच आदिवासी दुर्गम भागातील मजूर कामाला आहेत.

ठळक मुद्देमजुरांचे कॅम्प : ठेकेदारांवर मजुरांची व्यवस्था करण्याची सक्तीराज्यात मजुरांच्या स्थलांतरामुळे आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मजुरांचे सुरू असलेले स्थलांतर रोखण्यासाठी जलसंपदा विभागाची कामे सुरू ठेवण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतलेला आहे. यापूर्वी सदर कामे संस्थगित करण्यात आली होती.

देशात सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे जलसंपदा विभागाची कामे थांबविण्यात आलेली होती. त्यामुळे या कामावरील मजुरांनी स्थलांतर करण्यास सुरुवात केलेली होती. या कामांवर बहुतांश परराज्यातील तसेच आदिवासी दुर्गम भागातील मजूर कामाला आहेत. परंतु कोरोना विषाणूमुळे सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे हाताला काम नसल्याने या कामावरील मजुरांनी स्थलांतर करण्यास सुरुवात केलेली आहे. देशात आणि राज्यात मजुरांच्या स्थलांतरामुळे आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याने स्थलांतर रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा विभागाने राज्यात सुरू असलेली जलसंपदा विभागाची कामे पुन्हा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
जलसंपदा विभागाची कामे शहरी आणि खेड्यापासून दूर व दुर्गम भागात सुरू असल्याने कोरोनाचा फारसा धोका नाही. तसेच मजुरांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे अशी कामे सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. याशिवाय आगामी पावसाळा लक्षात घेऊन सदर कामे पूर्ण करण्यालादेखील प्राधान्य देण्यात आले आहे. अशा कामांच्या ठिकाणी मजुरांचे कॅम्प तयार करण्यात येऊन मजूर व त्यांच्या कुटुंबीयांना तेथेच थांबवावे. बाहेरून कोणतेही मजूर आणू नये. कॅम्पमधील मजुरांना साईट सोडून जाण्यास प्रतिबंध करावा, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरांना दैनंदिन जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी आवश्यक असलेली सामग्री उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर देण्यात आलेली आहे. कामाच्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्स तसेच सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशा सूचनादेखील देण्यात आलेल्या आहेत. या आदेशाचे पालन होत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी जलसंपदा विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असणार आहे. याबाबतचे आदेश नुकतेच जलसंपदा विभागाच्या उपसचिवांनी जारी केलेले आहेत.