मिलिंद कुलकर्णी
बेरीज वजाबाकीस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मुहूर्त वारंवार पुढे ढकलला जात आहे. सुरुवातीला इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याने या निवडणुकांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. पुढे राज्य सरकारने सर्वेक्षणासाठी आयोग नेमला. आता या आयोगाने अल्प कालावधीत घाईघाईने केलेल्या सर्वेक्षणावरून संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. १९ रोजी न्यायालय काय आदेश देते, त्यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषदांच्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली. मात्र सरकार बदलले, न्यायालयातील सुनावणी, थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीचा नव्या सरकारचा निर्णय यामुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगीत होणे, पुढे ढकलणे असा प्रकार सुरू आहे. मुदत संपून दीड - दोन वर्षे होऊन देखील निवडणुका न होणे लोकशाहीचा दृष्टीने अयोग्य आहे. कारणे काहीही असो, त्याचा परिणाम ग्रामीण व शहरी भागावर होत आहे.मंत्रिपद कुणाला ? पालकत्व कुणाकडे?नव्या सरकारने शपथ घेऊन १५ दिवस उलटले तरी अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याने इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. भाजप आणि शिंदे यांच्या गटाने महिनाभरात चालविलेले धक्कातंत्र पाहता ७ आमदारांपैकी कुणाच्या गळ्यात माळ पडेल, हे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. दादा भुसे यांचे मंत्रिपद निश्चित मानले जात असले तरी सुहास कांदेदेखील स्पर्धेत आहेत. भाजपमध्ये डॉ.राहुल आहेर, देवयानी फरांदे यांच्या नावांची चर्चा आहे. तरीही सीमा हिरे, दिलीप बोरसे यांच्या संबंधाविषयी पक्षात कुजबूज आहे. डॉ. भारती पवार यांना अनपेक्षितपणे मिळालेल्या मंत्रिपदाचे उदाहरण दिले जात असून अशीच संधी मिळू शकते, असेही सांगितले जात आहे. पालकमंत्रीपद कुणाकडे जाईल, त्यासाठी समीकरण काय राहील, याविषयी आडाखे बांधले जात आहे. भाजपचे पाच आमदार असल्याने हे पद भाजपच्या मंत्र्याकडे जाईल, असे मानले जाते. बाहेरील मंत्र्यांना हे पद देण्याचा फंडा आला तर काय, ही चिंता सतावत आहे.शिवसेनेत निष्ठावंताची अग्नीपरिक्षाशिवसेनेच्या दोन्ही आमदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याने शिवसेनेला मोठा धक्का बसला. संजय राऊत हे संपर्क नेते असलेल्या नाशिकमध्ये हे घडणे पक्षप्रमुख ठाकरे यांच्यासाठी अनपेक्षित होते. काही घडलेच नाही, असे दाखविण्याचा प्रयत्न राऊत यांनी दोन दिवसांच्या नाशिक भेटीत केला खरा, पण ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, हे त्यांची पाठ फिरल्यानंतर दिसून आले. शिवसेना जागेवर आहे, असे राऊत सांगत असताना नाशिक, दिंडोरी येथील नगरसेवक मुख्यमंत्री शिंदे यांना भेटले. बंडखोर आमदार कांदे यांच्याकडे असलेले जिल्हाप्रमुखपद तीन आठवड्यानंतर काढण्यात आले. नव्याने नियुक्ती केली असली तरी निवडणुकीच्या तोंडावर या पदाधिकाऱ्यांना कार्यक्षमता आणि पक्षासाठी चांगला निकाल देण्याचा दबाव राहणार आहे. शिवसेनेत निष्ठावंत नेमके कोण? आणि किती दिवस तसे राहणार हा प्रश्न दबक्या आवाजात विचारला जातोय. सत्तेसोबत राहणे हे प्रत्येक सैनिकाला टिकून राहण्यासाठी गरजेचे आहे. त्यामुळे यात्रा आली तरी निष्ठा अढळ राहते का, हे बघायला हवे.इच्छूक उमेदवार पडले गोंधळातस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सुरू असलेल्या गोंधळामुळे इच्छूक उमेदवार संभ्रमात पडले आहेत. जिल्हा परिषदेची आरक्षण सोडत जाहीर होऊन देखील पुढे ढकलली गेली. ७ नगर परिषदांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होऊन देखील त्या स्थगीत झाल्या. त्याचे कारण आरक्षण की थेट नगराध्यक्ष निवड हे स्पष्ट झाले नाही. मनपा निवडणुकीची प्रभागरचना अद्याप निश्चित झालेली नाही. तीनदा तारीख पुढे ढकलली गेली. काही लोक न्यायालयात गेले असल्याने तेथे काय होते, यावर भवितव्य अवलंबून राहील. राजकीय पक्ष आणि इच्छूक उमेदवार तयारीला लागले, पण अनिश्चितता असल्याने तयारी करावी की, प्रतीक्षा करायची, हा त्यांच्यापुढे प्रश्न आहे. भाजप आणि शिंदे गट अजून सत्तेत असल्याच्या मानसिकतेत पोहोचले नाही तर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अद्याप अचानक सत्ता गेल्याच्या धक्क्यातून सावरलेले नाही. त्यामुळे आता निवडणुका कुणालाही नको आहेत की, असे एकंदरीत चित्र दिसते.दोघांचे सरकार, प्रशासन सक्रियमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांचे सरकार अस्तित्वात येऊन १५ दिवस उलटले. दोघांच्याच उपस्थितीत मंत्रिमंडळ बैठका सुरू आहेत. गडचिरोलीसारख्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पूरग्रस्त भागाची पाहणी आणि आढावा त्यांनी घेतला. जुन्या सरकारने रद्द केलेल्या योजना पुन्हा सुरू केल्या. राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर सरकार निर्णय घेताना दिसत आहे. त्याचा परिणाम जिल्हा पातळीवर दिसू लागला आहे. प्रशासकीय अधिकारी पूरग्रस्त भागात जाऊन आढावा घेऊ लागले आहेत. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव नियमित आढावा घेत असल्याने प्रशासन सतर्क आहे. माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली.जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार यांनीही पाहणी केली. जनतेच्या संकटाच्या काळात प्रशासन मदतीला तत्पर असल्याचा हा सुखद दिलासा आहे. पेट्रोल - डिझेलचे दर कमी करण्याचा निर्णय जनतेला दिलासा देणारा ठरला.पावसाचा दिलासा, नुकसान देखील मोठेपावसाने मोठी ओढ दिल्याने बळीराजाच्या चिंतेत वाढ झाली होती. तब्बल सव्वा महिना उशीरा पाऊस आला. नद्यांना पूर आले. सामान्य नागरिक व बळीराजाचे मोठे नुकसान झाले. एकीकडे पाऊस नसल्याने चिंता तर आता अतिवृष्टी झाल्याने नुकसान, असे बळीराजाचे भोग आहेत. शहरी भागातील नागरिकांना पाणी कपातीची भीती वाटत होती. यातून निसर्गाने सुटका केली. काही प्रश्न मात्र उद्भवले. त्याविषयी समाजातील जाणकार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने विचार आणि कृती करायला हवी. नद्यांमधील जलपर्णी वेळेत न काढल्याने पाणी वाहून जाण्यास अडचणी आल्या. परिणामी पूर परिस्थिती बिकट झाली, शेतात पाणी शिरले. गावांमध्ये पाणी शिरले. मोठे नुकसान झाले. प्रशासनाने तातडीने मदत कार्य राबवले. पंचनाम्यांना सुरुवात होईल. धबधबे, किल्ले, डोंगरांच्या ठिकाणी मनाई आदेश लागू करून चांगले पाऊल उचलले आहे.नागरिकांनी प्रशासनाचे आवाहन लक्षात सहकार्य करायला हवे.