नाशिक महापालिका हद्दीतील नवीन मिळकतींच्या घरपट्टीत वाढ करण्याचा एकमताने निर्णय

महासभेची मंजुरी : जुन्या मिळकतींचे दर मात्र ‘जैसे थे’

ठळक मुद्देदि. १ एप्रिल २०१७ नंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या अथवा येणा-या मिळकतींच्या करांचे मूल्यांकनाचे वाजवी भाडे सुधारित करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ सुचविली असली तरी दरवाढीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणाबाबत सर्वपक्षीय गटनेत्यांशी चर्चा करुनच निर्णय

नाशिक : दि. १ एप्रिल २०१७ नंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या अथवा येणा-या मिळकतींच्या करांचे मूल्यांकनाचे वाजवी भाडे सुधारित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या महासभेने एकमताने मंजूर केला. सदर प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नव्याने अस्तित्वात येणा-या मिळकतींच्या घरपट्टींमध्ये त्या-त्या भागातील रेडीरेकनरनुसार वाढ होऊन महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. दरम्यान, प्रशासनाने ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ सुचविली असली तरी दरवाढीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणाबाबत सर्वपक्षीय गटनेत्यांशी चर्चा करुनच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महापौर रंजना भानसी यांनी यावेळी जाहीर केले.
बुधवारी (दि.३) झालेल्या महासभेत प्रशासनाकडून ठेवण्यात आलेल्या या प्रस्तावाचे सर्वच पक्षांनी स्वागत केले आणि करबुडव्यांबाबत कठोर निर्णय घेण्याची मागणी केली. गजानन शेलार यांनी गावठाण भागात क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबविण्याची सूचना केली. रमेश धोंगडे यांनी शहरात ठिकठिकाणी असलेल्या गुदामांनाही व्यावसायिक दराने घरपट्टी लागू करण्याची मागणी केली. शाहू खैरे यांनी गावठाणातील अनेक मिळकतींकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असल्याचे निदर्शनास आणून देत त्याबाबतही कार्यवाहीची सूचना केली. प्रशांत दिवे यांनी अंध-अपंग यांना मालमत्ता करात माफी देण्याची मागणी केली. विरोधीपक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी नव्याने आढळून आलेल्या ५७ हजार मिळकतींना घरपट्टी लागू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे सांगत पुनर्विकसित होणा-या मालमत्तांना मात्र जुन्याच दराने आकारणी करण्याची सूचना केली. अजिंक्य साने यांनी निळ्या पूररेषेतील घरमालकांनाही सवलत देण्यात यावी, असे सांगितले तर संभाजी मोरुस्कर यांनी सदर दरवाढ ही पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करण्याची मागणी केली. चर्चेनंतर महापौरांनी सदर प्रस्तावाला मंजुरी देत दरवाढीबाबत सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे जाहीर केले.
जुन्या मिळकतींत बदल नाही
अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या मिळकतींचे मूल्यांकन निश्चित करण्यात आलेले आहे. परंतु, ज्या मिळकतींमध्ये (वापरात बदल, वाढीव बांधकाम, भाडेकरू, बांधकामात बदल) कोणताही बदल केलेला नाही. अशा मिळकतींच्या मूल्यांकनामध्ये बदल करता येत नाही. त्यामुळे दि. ३१ मार्च २०१७ पूर्वीच्या अस्तित्वात असलेल्या मिळकतींच्या मूल्यांकनात कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे.