संजय पाठक, नाशिक : डोंबिवलीतील प्रदूषणकारी उद्योगांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला इशारा आणि नाशिकच्या जीवनदायिनी गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाबाबत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेले आदेश गांभीर्याने घेण्याची गरज असली तरी प्रत्यक्षात प्रशासन ते किती अंमलात आणते याविषयी शंकाच आहे. गोदावरीबाबत तर वारंवार शुद्धीकरणावर चर्चा होऊनही नदी प्रदूषणाबाबत केवळ चर्चाच होणार असेल तर आता तरी नदी प्रदूषणमुक्त कितपत होईल याविषयी प्रश्न पडावा अशीच स्थिती आहे.
नद्यांचे प्रदूषण हा सर्वच शहरातील गंभीर विषय झाला आहे. डोंबिवलीत प्रदूषणामुळे रस्ते गुलाबी झाल्याचे आढळल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तेथे पाहणी केली. प्रदूषणकारी उद्योग बंद करता येत नसतील तर ताळे लावा, असे त्यांनी उद्योजकांनाच सुचवले. वास्तविक प्रदूषणाचे उद्योग थांबत नसतील तर कारवाई करणे मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आहे. दुसरीकडे नाशिकमध्ये नमामि गोदा फाउंडेशनने आखलेल्या प्रबोधन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी गोदावरीचे प्रदूषणकारी रूप बघितले. त्यानंतर भुजबळ यांनी नदी प्रदूषण रोखा अन्यथा कारवाई करू, असा इशारा दिला आहे. मात्र, त्यानंतर त्यावर सर्वच शासकीय यंत्रणा हलल्या तरच इशारा गांभीर्याने घेतल्याचे दिसणार आहे.
दक्षिण गंगा मानल्या जाणाऱ्या गोदावरी नदीबाबत नाशिककर नागरिकांची श्रद्धा आहे. पर्यावरणप्रेमींनी या नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न उचलून धरला. राजेश पंडित, निशीकांत पगारे, जसबीर सिंग या कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयापर्यंत धडक दिल्यानंतर २०१२ नंतर जे जे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. ते अत्यंत गांभीर्याने घेतल्याचे त्यावेळी जाणवत होते. गोदावरी नदी अस्वच्छ करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यापासून प्रदूषणकारी कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यापर्यंत सारे काही सुरळीत होते. उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देण्याआधी विभागीय अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली आणि त्या माध्यमातून गोदावरी आणि उपनद्यांची देखरेख सुरू झाली. परंतु त्यानंतर मात्र गोदावरी शुद्धीकरणाबाबत गांभीर्य कमी होत गेले असे जाणवते आहे.
अनेक बैठकांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारीच गैरहजर असतात. पोलिसांच्या पटलावरून गोदावरी अस्वच्छ करणाºयांवर गुन्हे दाखल करण्याचा विषय केव्हाच गायब झाला आहे. जनजागृतीच्या नावाखाली वेगवेगळे फंडे राबविणाºया अनेक एनजीओ आता केवळ प्रसिद्धी स्टंट करण्याकरिता उरल्या आहेत. एमआयडीसीचा जणू या सर्व प्रकरणात काही रोलच नाही, अशा पद्धतीने तटस्थतेची भूमिका असून, त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित होऊ शकलेले नाही. महापालिकेने मलनिस्सारण केंद्रांची कामे सुरू करण्याचे एक महत कार्य पार पडले तरी गोदावरी नदीत जाणारे मलजल ते रोखू शकलेले नाही. त्यामुळे पानवेली तयार होण्याचे काम सातत्याने होत असते. त्यावर सुधारणा करण्यात अपयशी ठरल्याने नदीची दैनंदिन देखभाल करण्यासाठी ठेकेदार नियुक्त करण्यात आला. त्याचा कालावधी संपत आला, परंतु नदी स्वच्छ झालेली नाही.
विभागीय आयुक्त बैठका घेतात. परंतु त्यांच्या आदेशांना शासकीय खाते जुमानत नाही असेही चित्र आहे. महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यात तर अनोखी जुगलबंदी रंगली आहे. दोन्ही यंत्रणा एकमेकांवर कूरघोडी करून आपण साव आणि दुसरे खाते कसे दोषी याबाबत स्पर्धा करीत आहे. अशावेळी गोदावरी शुद्धीकरणासाठी एक नव्हे तर असे कितीही जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह आले आणि तळमळीने सूचना देऊन गेले तरी त्यात साध्य काहीच होत नाही.
शासकीय पातळीवरदेखील याबाबत अनास्थाच आहे. नमामि गंगा, नमामि नर्मदा अशा योजना केंद्र आणि स्थानिक राज्य सरकारे राबविताना राज्य शासन गोदावरी नदीचे पाणी नाशिक, नगर आणि मराठवाड्याला देण्याच्या वादाचा राजकीय लाभ उठवत आहे. त्यांच्या दृष्टीने गोदावरी नदीचे प्रदूषण हा विषय अग्रक्रम दिसत नाही. त्यामुळे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी कितीही आदेश दिले तरी त्याबाबत अंतिमत: काही कृती होईल किंवा नाही याबाबत शंकाच आहे.