‘महाट्रॅफिक अ‍ॅप’वरून भरा वाहतुकीचा दंड

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 22, 2019 01:08 IST2019-08-22T01:07:49+5:302019-08-22T01:08:13+5:30

वाहतुकीचा नियम तोडल्यास वाहतूक पोलिसांकडून वाहनचालकांवर कारवाई केली जाते. यावेळी वाहतूक पोलीस व वाहनचालक दोघांचाही वेळ वाया जातो आणि वाद होऊन खटके उडतात. हे टाळण्यासाठी संपूर्ण राज्यात ‘वन स्टेट वन ई-चलान’ अभियानांतर्गत ‘महाट्रॅफिक अ‍ॅप’ विकसित करण्यात आले आहे.

 Traffic penalties paid for the 'traffic app' | ‘महाट्रॅफिक अ‍ॅप’वरून भरा वाहतुकीचा दंड

‘महाट्रॅफिक अ‍ॅप’वरून भरा वाहतुकीचा दंड

नाशिक : वाहतुकीचा नियम तोडल्यास वाहतूक पोलिसांकडून वाहनचालकांवर कारवाई केली जाते. यावेळी वाहतूक पोलीस व वाहनचालक दोघांचाही वेळ वाया जातो आणि वाद होऊन खटके उडतात. हे टाळण्यासाठी संपूर्ण राज्यात ‘वन स्टेट वन ई-चलान’ अभियानांतर्गत ‘महाट्रॅफिक अ‍ॅप’ विकसित करण्यात आले आहे. या अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून वाहनचालक कोणत्याही शहरातून दंडाची रक्कम थेट आॅनलाइन अदा करू शकतो.
बेशिस्त चालकांना शिस्त लागावी, त्यांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे यासाठी वाहतूक शाखेकडून बेशिस्त चालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. या कारवाईदरम्यान वाहनचालक व वाहतूक पोलिसांमध्ये वादविवादही अनेकदा घडतो. वादविवादाचे प्रसंग टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने हायटेक होत स्मार्ट पर्याय शोधला असून ‘ई-चलान’ पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्यानुसार बेशिस्त वाहनचालकांनी ज्या वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले असेल त्याचा उल्लेख करून त्या वाहनचालकांना मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडाच्या रकमेची पावती थेट घरपोच पाठविली जाते. मात्र अनेकदा वाहनाचालकांच्या पत्त्यांमधील त्रुटींमुळे किंवा वाहनचालकांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे दंडाची रक्कम भरली जात नाही. यावर पर्याय म्हणून वाहतूक पोलीस प्रशासनाने त्याच्यापुढे एक पाऊल टाकले आहे.
वन ई-चलानप्रमाणे वन अ‍ॅप राज्यस्तरावर विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे दंडाची रक्कम कोणत्याही ठिकाणाहून वसूल करण्यात सुलभता येणार आहे.
पोलिसांवरील ताण होणार कमी
 ‘महाट्रॅफिक’ नावाच्या या अ‍ॅप्लिकेशन्सचा वापर करून थेट आॅनलाइन दंडाची रक्कम बेशिस्त वाहनचालकांना भरता येणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे चालकांची आणि पोलिसांची होणारी गैरसोय टळण्यास मदत होईल, असा आशावाद शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या उपआयुक्त पौर्णिमा चौगुले यांनी व्यक्त केला आहे.

Web Title:  Traffic penalties paid for the 'traffic app'