बाजार समित्यांचे व्यवहार ठप्प

पिंपळगाव बसवंत : केंद्र सरकारने राज्यांची सहमती न घेता काढलेल्या नियमनमुक्तीच्या अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी राज्यातील बाजार समिती सहकारी संघाने बाजार समित्यांना एकदिवसीय लाक्षणिक संप करण्याचे आवाहन केले होते. पिंपळगाव बाजार समितीने या बंदला पाठिंबा दिल्याने व्यापारी व शेतकऱ्यांविना बाजार समितीचे मुख्य लिलाव आवार ओस पडले होते.

ठळक मुद्देलिलाव आवार ओस : नियमनमुक्तीच्या अध्यादेशाला विरोध

पिंपळगाव बसवंत : केंद्र सरकारने राज्यांची सहमती न घेता काढलेल्या नियमनमुक्तीच्या अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी राज्यातील बाजार समिती सहकारी संघाने बाजार समित्यांना एकदिवसीय लाक्षणिक संप करण्याचे आवाहन केले होते. पिंपळगाव बाजार समितीने या बंदला पाठिंबा दिल्याने व्यापारी व शेतकऱ्यांविना बाजार समितीचे मुख्य लिलाव आवार ओस पडले होते.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या कायद्याने स्थापित झालेल्या विपणन संस्था असून, त्यावर शासनाचे नियंत्रण आहे. त्यामध्ये शेतकरी, व्यापारी, अडते, हमाल व मापारी यांना प्रतिनिधित्व आहे. एकीकडे मार्केट शुल्काव्यतिरिक्तबाजार समित्यांना कुठल्याही प्रकारचे अनुदान किंवा आर्थिक मदत शासनाकडून मिळत नाही. या शुल्कामधून शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधा, देखरेख, वीज, पाणी, गुदामे, शेड, वजनकाटे, बाजार समितीतील कर्मचारी वेतन आदी खर्च भागवावा लागतो. मात्र नियमन-मुक्तीच्या अध्यादेशामुळे बाजार समित्यांना बाहेरील व्यवहारातून सेस मिळणार नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांनी बंदचा निर्णय घेतला. आणि बाजार समित्यांचे उत्पन्न बंद झाल्यास सोईसुविधा पुरवण्यासाठी बंधने येतील, परिणामी बाजार समित्यांचा खर्च भागणार नाही,
इतर लिलाव सुरळीत नियममुक्तीच्या अध्यदेशाला विरोध दर्शवित एकदिवसीय बंदला राज्यभरातील बाजार समित्यांनी पाठिंबा देत फक्त कांदा लिलाव बंद ठेवला, मात्र टमाटा, डाळिंब व भाजीपाला लिलाव सुरळीत सुरू होते.

केंद्राच्या अध्यादेशामुळे शेतकºयांचे कल्याण होणार नाही. शेतकºयांच्या शेतमालाची हमी कोण घेणार, दर कोण ठरविणार, शेतमाल खरेदी केल्यानंतर शेतकºयांना त्याची रक्कम न मिळाल्यास कोण जबाबदार? त्यामुळे केंद्राने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे.
- माधव चौधरी, कांदा उत्पादक, शेतकरी

केंद्र सरकारने नियमनमुक्तीचा घेतलेला निर्णय शेतकरीविरोधी आहे. या अध्यादेशामुळे बाजार समित्यांमध्ये शेतकºयांसाठी उभारलेल्या पायाभूत सुविधा पडून राहतील. त्यासाठी कर्जाचे हप्तेही फेडणे शक्य होणार नाही. हमाल, मापारी, तोलणार, बाजार समिती कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.
- दिलीप बनकर, सभापती, पिंपळगाव बाजार समिती