वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात  व्यापारी, उद्योजकही एकवटले

महानगरपालिकेच्या वतीने लादण्यात आलेल्या वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात आता व्यापारी, उद्योजक संघटनाही एकवटल्या असून करवाढ मागे घेण्यात यावी, या मागणीसाठी मंगळवारी (दि.२७) महापौर रंजना भानसी यांची भेट घेऊन निवेदन देण्याचे ठरविण्यात आले.

ठळक मुद्देवाढीव घरपट्टीच्या विरोधात आता व्यापारी, उद्योजक संघटनाही एकवटल्या करवाढीवर चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन मंगळवारी महापौरांना निवेदन दिले जाणार

नाशिक : महानगरपालिकेच्या वतीने लादण्यात आलेल्या वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात आता व्यापारी, उद्योजक संघटनाही एकवटल्या असून करवाढ मागे घेण्यात यावी, या मागणीसाठी मंगळवारी (दि.२७) महापौर रंजना भानसी यांची भेट घेऊन निवेदन देण्याचे ठरवि-ण्यात आले.  महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अग्रीकल्चर नाशिक शाखेच्या वतीने करवाढीवर चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला निमा, आयमा, लघु उद्योग संस्था, नाशिक धान्य किराणा संघटना, सीपीआय नाशिक, जीपीव्हीएस अशा विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. महानगरपालिकेच्या वतीने लादण्यात आलेल्या वाढीव घरपट्टीचा निषेध नोंदवण्यात आला. लोकप्रतिनिधी, औद्योगिक संस्था व व्यापारीवर्गाला कोणतीही पूर्व कल्पना न देता घेतलेला घरपट्टी वाढीचा निर्णय चुकीचा व अन्यायकारक असल्याची माहिती शिवसेना महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी दिली. महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स घरपट्टी वाढीसंदर्भात जो काही निर्णय घेईल त्यास हॉटेल असोसिएशनचा पाठिंबा असेल अशी ग्वाही संजय चव्हाण यांनी दिली. घरपट्टी व त्यातील वाढीच्या संदर्भात तांत्रिक बाबींची माहिती नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी सभासदांना दिली. मंगळवारी महापौरांना निवेदन दिले जाणार आहे. करवाढ रद्द न झाल्यास नाशिककरांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरणार असल्याची माहिती अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी दिली. बैठकीला काँग्रेसचे शरद अहेर, अनिलकुमार लोढा, अनूज सिंगल, विजय कुलकर्णी, स्वप्नील जैन, सुरेश चावला, मिलिंद कुलकर्णी, प्रल्हाद सूर्यवंशी, सोनल दुग्गड, अजित सुराणा, राजेश मालपुरे, विजय काकड, सचिन पाटील, बिपीन पटेल, शेखर दशपुते, प्रभाकर गाडे आदी उपस्थित होते.
करवाढ कमी होण्याचे संकेत
महासभेने ३३ ते ८२ टक्क्यांपर्यंत मिळकत करात दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी सदर करवाढ कमी करण्याच्या सूचना महापौरांना दिल्याचे समजते. त्यामुळे, माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी स्थायी समितीला पाठविलेला १८ टक्के दरवाढीचाच प्रस्ताव मंजूर करून तो प्रशासनाकडे पाठविला जाणार असल्याचे समजते. दरम्यान, स्थायीच्या ठरावात बदल केल्याप्रकरणी विरोधकांनी न्यायालयातही दाद मागण्याची तयारी चालविली आहे.