ड्रायपोर्टच्या उभारणीसाठी तरतूदच नाही

नाशिक जिल्ह्यात उत्पादित होणारा कृषी मालाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आपला माल मुंबईत न्यावा लागतो. यासाठी लागणारा वेळ व खर्च मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने निफाडनजीक शेतकऱ्यांचा एकत्रित माल साठवण्याची क्षमता ठेवणारा अद्ययावत ड्रायपोर्ट उभारणीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दोन वर्षांपूर्वी हिरवा कंदिल दर्शविला. त्यासाठी निफाड सहकारी साखर कारखान्याची सुमारे शंभर एकर अतिरिक्त जागा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उरणच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या सहकार्याने सदरचा ड्रायपोर्ट उभारण्याचे ठरविण्यात येऊन त्याचा काही खर्च जेएनपीटीने उचलण्याची तयारीही दर्शविली. तथापि, निफाड कारखान्याची जागा कर्जापोटी जिल्हा बँकेच्या ताब्यात असून, शंभर एकर जागेच्या मोबदल्यात जिल्हा बँकेला ११० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मात्र, त्यासाठी उत्पादन शुल्काची रक्कम कोण भरणार, यावरून हा प्रश्न मागे पडला. ड्रायपोर्ट उभारणीसाठी ३०० ते ४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, निफाड येथून रेल्वेमार्गाने शेतमाल थेट जेएनपीटी बंदरात पोहोचविला जाणार आहे. दोन वर्षांपासून हा प्रश्न भिजत पडला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राच्या विकासावर तरतूद करताना निफाडच्या बहुचर्चित ड्रायपोर्टसाठी तरतूद केली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र तशी काही तरतूद असल्याचे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले नाही.